नवी दिल्ली : मोदी सरकारने निवडणुकांच्या तोंडावर देशभरातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. खरीप हंगामातील 14 पिकांचा हमीभाव दीडपट वाढवण्याचा निर्णय मोदी सरकारनं घेतला आहे. मोदी सरकारच्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. केंद्र सरकार ग्रामीण भागातील बँकांमध्ये पैशांची गुंतवणूक करणार आहे. 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मोदी सरकारनं किसान कार्ड टाकल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे.


कोणत्या पिकांच्या हमीभावात किती वाढ?

- यंदा सर्वाधिक वाढ रागी म्हणजेच नाचणी पिकाच्या हमी दरात झाली आहे, कर्नाटकात हे पीक मोठ्या प्रमाणात घेतलं जातं. गेल्या वर्षी रागीची एमएसपी होती 1900 रुपये क्विंटल यंदा 2897 रुपये, म्हणजे तब्बल 53 टक्क्यांची वाढ झाली आहे.

- ज्वारी आणि बाजरी ही आपल्या महाराष्ट्रातली महत्वाची अन्नधान्य पिकं, या दोन्ही पिकांना घसघशीत वाढ दिली आहे. ज्वारीची एमएसपी 1700 रुपये होती यंदा 2430 रुपये म्हणजेच ही वाढ 43 टक्के आहे,

- बाजरीचा हमी दर 1425 वरुन 1950 रुपयांवर गेला आहे, त्यामुळे ही वाढ 37 टक्के आहे.

- धान पिकाचा हमी दर 200 रुपयांनी वाढवून 1770 केला आहे.

- कापूस हे आपलं महत्त्वाचं नगदी पीक, कापूस हमी दरात 26 ते 28 टक्क्यांनी वाढ केली आहे

- मुगाची एमएसपी 1300 रुपयांनी म्हणजेच 25 टक्क्यांनी वाढवली आहे

या सर्व पिकांना उत्पादन खर्चावर ५० टक्के नफा असा हमी दर दिल्याचा दावा सरकार करत आहे. बाजरीला तर उत्पादन खर्चाच्या 97 टक्के एमएसपी दिल्याचं कृषी मंत्री राधामोहन सिंह यांनी सांगितलंय आहे.




केंद्र सरकारच्या या निर्णयाचा देशातील जवळपास 12 कोटी शेतकऱ्यांना थेट फायदा होणार आहे. गेल्या 10 वर्षात प्रथमच पिकांच्या हमीभावात एवढी वाढ झाली आहे. हमीभाव वाढल्यामुळे महागाई वाढेल असा अंदाज बांधला जात होता. मात्र सरकारने हा अंदाज खोडून काढत महागाई वाढणार नसल्याचं स्पष्ट केलं आहे. केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे सरकारी तिजोरीवर 12 हजार कोटींचा भार पडणार आहे.


पिकांचं उत्पादन अधिक झाल्यास त्याचे भाव घसरतात. त्यामुळे शेतकऱ्यांना याचा फटका बसू नये यासाठी सरकारकडून पिकांचा हमीभाव ठरवला जातो. खरीप हंगामात पिकांचा हमीभाव सरकारकडून घोषित केला जातो. खरीप हंगामासाठी जून महिन्यामध्ये हमीभावाची घोषणा होते. त्यानुसार शेतकरी पिकांचं उत्पादन घेतात. यामध्ये धान्यांव्यतिरिक्त ज्वारी, बाजरी, उडीद, मूग, सोयाबीन, कापूर, भुईमूग या पिकांचा समावेश असतो.


तज्ज्ञ आणि विरोधक काय म्हणतात?
2009 सालच्या लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी मनमोहन सिंह सरकारने एमएसपीमध्ये यापेक्षा मोठी वाढ केली होती, याकडे तज्ज्ञ लक्ष वेधतात. तर ही वाढ म्हणजे फसवं चित्र असल्याचं विरोधक म्हणत आहेत. सरकारने कितीही हमीभाव जाहीर केला तरी शेतकऱ्याला कमी भावातच व्यापाऱ्याला शेतमाल विकावा लागतो हेच वास्तव आहे.