नवी दिल्ली: दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी अधिकारांची लढाई थेट सुप्रीम कोर्टात जिंकली. प्रत्येक निर्णयात उपराज्यपालांच्या परवानगीची गरज नाही. उपराज्यपाल दिल्लीचे प्रशासक आहेत. पण जनतेने निवडून दिलेल्या सरकारने घेतलेल्या निर्णयात अडथळे आणू नये, प्रत्येक प्रकरणात एलजींची परवानगी आवश्यक नाही, असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं. उपराज्यपाल हेच दिल्लीचे प्रशासन प्रमुख आहेत. त्यांच्या परवानगीशिवाय कोणताही निर्णय घेतला जाऊ शकत नाही, असा निर्णय दिल्ली हायकोर्टानं दिला होता. त्याविरोधात केजरीवाल यांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. सुप्रीम कोर्टाने हायकोर्टाच्या निर्णयाला छेद देत, केजरीवालांच्या बाजूने निकाल दिला. सुप्रीम कोर्टात या प्रकरणी सरन्यायाधीश दीप‍क मिश्रा यांच्या अध्‍यक्षतेखालील 5 न्यायाधीशांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. मात्र खंडपीठात एकमत होऊ शकलं नाही. सरन्यायाधीश दीप‍क मिश्रा, न्यायमूर्ती चंद्रचूड आणि ए के सिकरी यांच्यात एकमत झालं, तर उर्वरीत दोन न्यायमूर्तींनी भिन्न मतं नोंदवली. केंद्र आणि राज्य सरकारमध्ये समन्वय हवा. उपराज्यपालांनी जनतेने निवडून दिलेल्या सरकारसोबत काम करणं अपेक्षित आहे. उपराज्यपाल प्रशासकीय प्रमुख आहेत, पण ते सरकारच्या प्रत्येक निर्णयात अडथळा आणू शकत नाहीत, असं सुप्रीम कोर्टाने नमूद केलं. लोकशाही मूल्य सर्वोच्च आहे. प्रत्येकाने संविधानाचा आदर करायला हवा. त्यानुसारच निर्णय व्हावेत, असं सुप्रीम कोर्टाने बजावलं.