नवी दिल्ली : मोदी सरकार 2.0 ला जवळपास सहा महिने पूर्ण झाले आहेत. या सहा महिन्यात मोदी सरकारने अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज आपल्या सर्व मंत्र्यांची बैठक बोलावली आहेत. या बैठकीत सर्व मंत्र्यांना आपले रिपोर्ट कार्ड्स सादर करावे लागणार आहेत. या बैठकीतून पंतप्रधान मोदी आपल्या मंत्र्यांच्या कामगिरीचा आढावा घेणार आहेत. यावरुन मंत्र्यांचं भविष्य ठरणार असल्याचंही बोललं जात आहे.
चांगलं काम करणाऱ्या मंत्र्यांना प्रमोशन दिलं जाऊ शकतं आणि ज्या मंत्र्यांची कामगिरी समाधानकारक नाही त्यांना पदावरुन हटवलं जाऊन दुसरी जबाबदारी दिली जाईल, अशीही शक्यता वर्तवली जात आहे. मोदी मंत्र्यांचे रिपोर्ट कार्ड त्यांच्यासमोरच मांडणार असल्याची शक्यता आहे. त्यामुळे मंत्र्यांच्या समोरच सर्व स्पष्ट होईल. सूत्रांच्या माहितीनुसार, महत्त्वाची मंत्रिपदं सांभाळणाऱ्या मंत्र्यांवर यावेळी लक्ष असणार आहे. नव्या चेहऱ्यांना मंत्रिमंडळात संधी देण्याचाही नरेंद्र मोदींचा मानस असल्याचं बोललं जात आहे. मोदी सरकारच्या मंत्रिमंडळाच्या विस्ताराआधी या बैठकीतून सर्वांना आश्चर्याचा धक्का बसू शकतो.
मोदी सरकारने दुसऱ्या टर्ममध्ये अनेक महत्त्वाचे आणि ऐतिहासिक निर्णय घेतले. आधी तिहेरी तलाक, कलम 370 आणि नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा यासारखे महत्त्वाचे निर्णय मोदी सराकारने घेतले. या महत्त्वाच्या निर्णयांदरम्यान मंत्र्यांच्या कामगिरीची माहिती घेणे मोदींंना शक्य झालं नाही. जे मंत्री प्रामाणिकपणे आपलं काम करत आहेत, त्यांना प्रमोशन मिळू शकतं आणि ज्या मंत्र्यांची कामगिरी समाधानकारक नाही, अशा मंत्र्यांना मंत्रिमंडळातून डच्चू दिला जाऊ शकतो. मात्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदी नेमकी काय भूमिका घेणार हे आजच्या बैठकीनंतरच समोर येईल. भाजपच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, केंद्रीय गृहमंत्री, भाजपचे अध्यक्ष अमित शाह हे देखील बैठकीला उपस्थित राहणार आहेत.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी मंत्रिमंडळ वाटपानंतर मंत्र्यांवर काही जबाबदाऱ्या दिल्या होत्या. मंत्र्यांनी सर्व जबाबदाऱ्यां नीट निभावल्या आहेत की नाही? याची तपासणी मोदी करणार आहेत. त्यामुळे विविध मंत्र्यांच्या भावी योजना काय आहेत, विद्यमान मंत्री सरकारमध्ये किती फिट आहेत, हे यातून स्पष्ट होणार आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 30 मे रोजी आपल्या दुसऱ्या टर्मची सुरुवात केली होती. मोदींनी 57 मंत्र्यासह शपथ घेतली होती. नियमानुसार लोकसभेतील एकूण खासदारांच्या 15 टक्के म्हणजे 81 खासदारांना मंत्रीपदं दिली जाऊ शकतात. नरेंद्र मोदींच्या गेल्या सरकारच्या मंत्रिमंडळात 70 मंत्र्यांचा समावेश होता.