प्रसुती रजा आता 12 ऐवजी 26 आठवडे, विधेयकाला राज्यसभेत मंजुरी

नवी दिल्लीः मॅटरनिटी लिव्ह बिल म्हणजेच प्रसुती रजा विधेयक राज्यसभेत मंजूर करण्यात आलं आहे. महिलांना प्रसुतीसाठी 12 आठवड्यांऐवजी आता 26 आठवडे प्रसुती रजा मिळणार आहे. त्यामुळे देशभरातील जवळपास 18 लाख महिलांना या विधेयकामुळे फायदा होणार आहे.   विधेयकात सरोगेट मदरचा उल्लेख नसल्याचं बसपा खासदार सतीशचंद्र मिश्रा यांनी शेवटी लक्षात आणून दिलं. त्यावर विरोधकांनी सरकारला यावर ठोस आश्वासन द्यायला सांगितलं. मात्र सरकारकडून यावर कसलंही स्पष्टीकरण देण्यात आलं नाही.   प्रसुती आणि त्यानंतरच्या काळात अपत्याच्या दैनंदिन पालनपोषणासाठी मातेला दिल्या जाणाऱ्या रजेत वाढ करून, ती साडेसहा महिन्यांची करण्याबाबतचे लेखी पत्र कामगार मंत्रालयाला पाठवण्यात आलं होतं. त्यास कामगार मंत्रालयानेही सहमती दर्शविली आहे. त्यानंतर हे विधेयक राज्यसभेत मंजूर करण्यात आलं आहे.