महसूल सचिव हसमुख अधिया यांनी जीएसटीनंतर पहिल्यांदाच पत्रकार परिषद घेऊन माहिती दिली.
जीएसटीनंतर महागाई कमी होईल, असा दावा सरकारने केला होता. मात्र जुन्या करानुसार तयार करण्यात आलेल्या किंमतीनुसारच वस्तूंची विक्री होत आहे. शिवाय त्यावर जीएसटी करही लावला जात आहे. त्यामुळे अनेक वस्तू स्वस्त होण्याऐवजी महाग झाल्याचं चित्र आहे.
वस्तूवरील छापील किंमत म्हणजे MRP मध्ये सर्व प्रकारच्या करांचा समावेश असतो. त्यावर पुन्हा जीएसटी स्लॅबप्रमाणे कर लावला तर ती वस्तू आणखी महाग होईल. त्यामुळे व्यापारी वस्तूंवर नव्या किंमतीसह स्टीकर लावून विक्री करु शकतात, असं सरकारने स्पष्ट केलं.
जीएसटीवर देखरेखीसाठी 175 अधिकारी तैनात : हसमुख अधिया
देशात जीएसटी लागू झाल्यानंतर 15 विभागांच्या सचिवांची समिती नियुक्त करण्यात आली आहे. जी प्रत्येक स्तरावर देखरेख करत आहे. शिवाय जिल्हापातळीवरही 175 अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. प्रत्येक अधिकाऱ्याकडे 4-5 जिल्ह्यांची जबाबदारी असेल, अशी माहिती महसूल सचिव हसमुख अधिया यांनी दिली.
निर्मात्यांनी वस्तूची जुनी किंमत आणि नवी किंमत ग्राहकांना माहिती करुन द्यावी. त्यासाठी निर्मात्यांनी वर्तमानपत्रांमध्ये जाहिराती देणं गरजेचं आहे, असंही हसमुख अधिया म्हणाले.
जीएसटीच्या अंमलबजावणीसाठी नियुक्त करण्यात आलेली समिती सर्व परिस्थितीवर नियंत्रण ठेवत आहे. ठरवल्याप्रमाणेच जीएसटीची अंमलबजावणी सुरु आहे. तसंच नागरिकांकडून चांगला प्रतिसाद मिळत आहे, अशी माहिती जीएसटी काऊन्सिलचे अतिरिक्त सचिव अरुण गोयल यांनी दिली.