नवी दिल्ली : नोटाबंदीदरम्यान, ज्या नागरिकांना 500 आणि 1000 रुपयांच्या जुन्या नोटा करता आल्या नाहीत त्यांना दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. सुप्रीम कोर्टाने या लोकांना एक संधी देण्याबाबत केंद्र सरकारला विचार करण्यास सांगितलं आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने नोटाबंदीनंतर जुन्या नोटा बदलण्याच्या तारखेबाबत केंद्र सरकारला फटकार लगावली आहे. नागरिकांना जुन्या नोटा बदलण्यासाठी पुन्हा संधी का दिली नाही, असा सवाल न्यायालयाने केंद्राला विचारला आहे.
ज्या व्यक्तीला नोटा बदलण्याबाबत ठोस कारण होतं, त्यांचं काय झालं?, असा प्रश्नही न्यायालयाने उपस्थित केला.
https://twitter.com/ANI_news/status/882111687611957248
यासंदर्भात दाखल अनेक याचिकांवर एकत्रित सुनावणी करताना सरन्यायाधीश जे एस खेहर म्हणाले की, “जर कोणी सिद्ध केली की, हा पैसा त्याचाच आहे. वैध पद्धतीने कमावलेला आहे. जो काही विशेष परिस्थितीमुळे जमा करता आला नाही, तर त्याचा पैसा बुडवू शकत नाही.”
सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला दोन आठवड्यात उत्तर देण्याची सूचना केली आहे. या प्रकरणीची पुढील सुनावणी 18 जुलै रोजी होणार आहे.
जुन्या नोटा बदलण्याची डेडलाईन
केंद्र सरकारने 8 नोव्हेंबर 2016 रोजी नोटाबंदीची घोषणा केल्यानंतर जुन्या नोटा बँकांत जमा करण्यासाठी 30 डिसेंबर 2016 पर्यंतची डेडलाईन दिली होती. तर एनआरआय नागरिकांसाठी अखेरची तारीख 30 जुलै आहे. तर 20 जुलैपर्यंत जुन्या नोटा रिझर्व्ह बँकेत जमा करु शकता.
जुन्या नोटा 31 मार्चपर्यंत रिझर्व बँकेत जमा करता येऊ शकतात, असं आरबीआयने सांगितलं होतं. मात्र 30 डिसेंबर 2016 च्या मुदतीनंतर पैसे जमा का केले नाहीत, याचं कारण देण्याची अटही आरबीआयने घातली होती.