Manish Sisodia: आम आदमी पक्षाचे नेते आणि दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांना त्यांच्या जामीन अर्जावरील सुनावणीच्या एक दिवस आधी अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) अटक केली आहे. दिल्ली अबकारी धोरण प्रकरणी सीबीआयने सिसोदियांना गेल्या महिन्यात 8 तासांच्या प्रदीर्घ चौकशीनंतर अटक केली होती. विशेष म्हणजे, अटकेपूर्वी ईडीच्या पथकाने लिकर पॉलिसी केस म्हणजे मद्य धोरण प्रकरणात माजी उपमुख्यमंत्री सिसोदिया यांची तिहार तुरुंगात चौकशी केली होती.
दिल्ली लिकर पॉलिसी केसप्रकरणी ईडीला कोर्टाकडून तीन दिवसांच्या चौकशीची परवानगी मिळाली आहे. आज ईडीने कारागृहात चौकशीसाठी तुरुंग प्रशासनाशी संपर्क साधला होता. मंगळवारीही ईडीने तुरुंगात सिसोदिया यांची चौकशी केली होती. आज त्यांना अटक करण्यात आली आहे.
दिल्लीचे नायब राज्यपाल व्हीके सक्सेना यांनी दिल्लीतील मद्य धोरणाची चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर सीबीआयने मनी लाँड्रिंगप्रकरणी मनिष सिसोदिया यांची दोन दिवस चौकशी केली. आता अंमलबजावणी संचालनालयाने म्हणजेच ईडीने मनिष सिसोदिया यांना अटक केली आहे.
Delhi Liquor Policy Case: काय आहे प्रकरण?
गेल्या महिन्यात 26 फेब्रुवारी रोजी दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांना सीबीआयने चौकशीनंतर अटक केली होती. दिल्लीच्या मद्य धोरणाच्या संबंधित केसच्या चौकशीसाठी सीबीआयने सिसोदिया यांना बोलावले होते. जवळपास आठ तास त्यांची चौकशी करण्यात आली.
हे प्रकरण 2021 मध्ये सादर केलेल्या दिल्लीच्या नवीन दारू विक्री धोरणाशी संबंधित आहे (आता रद्द करण्यात आले आहे). केजरीवाल सरकारने 2021 मध्ये मद्यविक्रीसाठी नवीन धोरण तयार केले होते. ज्यामध्ये घोटाळा झाल्याचा विरोधकांनी आरोप केला होता. यासंबंधी वाद वाढल्यानंतर ते धोरण रद्दही करण्यात आलं होतं. दिल्ली सरकारने या धोरणातून उत्पन्नात लक्षणीय अशी 27 टक्के वाढ नोंदवली. ज्यामुळे सुमारे 8,900 कोटींचे उत्पन्न दिल्ली सरकारला मिळालं होतं. याचदरम्यान दिल्ली पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने आणि दिल्लीचे नायब राज्यपाल व्हीके सक्सेना यांनी या प्रकरणात गैरप्रकार झाल्याची भीती व्यक्त केली. या धोरणाविरोधात उपराज्यपालांनी सीबीआय चौकशीचे आदेश दिले होते. गेल्या वर्षी सीबीआयने मनिष सिसोदिया यांच्या घरासह 31 ठिकाणी छापे टाकले होते. आता त्यांना अटक करण्यात आली आहे. या प्रकरणी यापूर्वीही अनेकांना अटक करण्यात आली आहे.