भारत : मणिपूरच्या (Manipur) मुद्द्यावर संयुक्त राष्ट्रांच्या तज्ज्ञांनी केलेले दावे भारताने (India) फेटाळले आहेत. तसेच, हे दावे अयोग्य आणि अनुचित असल्याचं भारताचं म्हणणं आहे. तर ईशान्येकडील राज्यांमध्ये परिस्थिती नियंत्रणात आणि शांत असल्याचं देखील यावेळी भारताकडून स्पष्ट करण्यात आलं आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या (United Nations) तज्ज्ञांनी सोमवारी (4 सप्टेंबर) रोजी मणिपूरमध्ये झालेल्या मानवाधिकारांचे उल्लंघन झालेल्या अहवालांवर चिंता व्यक्ती केली आहे.
पीटीआयने दिलेल्या माहितीनुसार, संयुक्त राष्ट्राताली भारताच्या मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालयाच्या विशेष प्रक्रिया शाखेने सोमवार (5 सप्टेंबर) रोजी जारी केलेल्या परिपत्रकात म्हटलं आहे की, मणिपूरच्या मुद्द्यावर आवश्यक ती पावलं उचलण्यास भारत सरकार कटिबद्ध आहेत. तर मणिपूरसह संपूर्ण देशातील लोकांच्या मानवी हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी देखील भारत सरकार कायम तत्पर आहे.
दिशाभूल करणारे दावे : भारत सरकार
संयुक्त राष्ट्रांच्या तज्ज्ञांनी केलेल्या दाव्यांचे भारताकडून खंडन करण्यात आले आहे. यावर बोलताना भारताने म्हटलं आहे की, सरकाराने मणिपूरमधील परिस्थितीबाबत केलेल्या कोणत्याही उपाययोजनांचा विचार या दाव्यांमध्ये केला नाही. तसेच, हे दावे दिशाभूल करणारे आहेत. जिनिव्हा येथील संयुक्त राष्ट्र कार्यालयातील भारताच्या स्थायी सदस्यांनी आणि इतर आंतरराष्ट्रीय संघटनांमधील भारताच्या सदस्यांनी एसपीएमएचद्वारे जारी करण्यात आलेल्या या दाव्यांबाबत निराशा व्यक्त केली आहे. यावर बोलताना भारतीय सदस्यांनी म्हटलं आहे की, 29 ऑगस्ट 2023 रोजी एसपीएमएचसोबत याच विषयावर संवाद साधला होता. त्यानंतर भारताला उत्तर देण्यासाठी 60 दिवसांचा कालावधी देण्यात आला होता. पण त्याआधीच भारताच्या उत्तराची वाट न पाहता एसपीएमएचद्वारे परिपत्रक जारी करण्यात आले.
भारताने एसपीएमएचला दिला सल्ला
एसपीएमएचच्या या दाव्यांवर उत्तर देताना म्हटलं आहे की, "एसपीएमएच भविष्यात असं करणार नाही. तसेच, परिषदेने त्यांना दिलेल्या आदेशांव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही मुद्द्यांवर भाष्य करणं टाळावं." यापुढे जाहिरात जारी करण्यापूर्वी भारत सरकारकडून मागितलेल्या उत्तराची प्रतीक्षा करावी, असा सल्ला देखील त्यांना भारताकडून देण्यात आला आहे.
संयुक्त राष्ट्रांच्या तज्ज्ञांनी काय म्हटलं?
संयुक्त राष्ट्रांनी सोमवारी जारी केलेल्या त्यांच्या परिपत्रकात म्हटलं आहे की, "मणिपूरमधील महिलांची स्थिती पाहून आणि होणारा हिंसाचार पाहून धक्का बसला आहे." तसेच, त्यांनी भारताला हिंसाचाराच्या घटनांची चौकशी करण्यास सांगितले आहे. तर गुन्हेगारांवर वेळीच योग्य कारवाई करण्याची विनंती देखील त्यांनी यावेळी केली आहे. मणिपूरमधील मुद्दा आता संयुक्त राष्ट्रांमध्येही उपस्थित करण्यात आला आहे. त्यामुळे आता यावर केंद्र सरकार कोणती भूमिका घेणार हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.