दिल्ली : मणिपूर हिंसाचारामध्ये (Manipur Violence) ज्या प्रकरणामध्ये सीबीआय (CBI) चौकशी करत आहे त्या सर्व प्रकरणांची सुनावणी आता गुवाहाटी उच्च न्यायालयामध्ये होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) यावर निर्णय दिला आहे. तसेच गुवाहाटी उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी या प्रकणात अनेक भाषिक न्यायाधीशांची नियुक्ती करण्याचे निर्देश देखील सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. दरम्यान मणिपूरमधील हिंसाचारातील एकूण 27 प्रकरणांमध्ये सीबीआय चौकशी करत आहे. ही सर्व 27 प्रकरणं आता गुवाहाटी उच्च न्यायालयाकडे वर्ग करण्यात आली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाची विशेष टीप्पणी
मणिपूरमध्ये महिलांची विवस्त्र धिंड काढून त्यांच्यावर अत्याचार करण्यात आले होते. याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला देखील खडसावले होते. या प्रकरणात सीबीआय मार्फत चौकशी करण्यात येत होती. या प्रकरणातील पिडित महिला या त्यांच्या घरुन ऑनलाइन माध्यमाद्वारे त्यांचा जबाब नोंदवतील अशी विशेष टीप्पणी देखील सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे. तसेच मणिपूरमध्ये जिथे स्थानिक मॅजिस्ट्रेट आहेत त्या ठिकाणी इंटरनेटची सुविधा सुरु करण्याचे निर्देश देखील सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत.
गुवाहाटी उच्च न्यायालयात प्रकरण का वर्ग?
मणिपूरमधील अनेक लोकांनी आसाम किंवा मिझोराम सारख्या राज्यांमध्ये या प्रकरणाची सुनावणी करण्यात यावी अशी याचिका दाखल केली होती. कारण येथील अनेक लोकांना दिल्लीत सुनावणीसाठी येणे कठिण होत होते. त्यासाठी मणिपूरच्या लोकांना आसाम किंवा मिझोराममध्ये सुनावणी होणं सोयीस्कर आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआय चौकशीची प्रकरणं ही आसाममधील गुवाहाटी उच्च न्यायालयात वर्ग करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
मणिपूरमध्ये सुरु असलेल्या हिंसाचाराची सुनावणी ही सर्वोच्च न्यायालयामध्ये पार पडत आहे. यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने तीन न्यायमूर्तींची समिती देखील स्थापन केली होती. या समितीने देखील सर्वोच्च न्यायालायमध्ये त्यांचा अहवाल सादर केला आहे. या समितीमध्ये तिन्ही महिलांचा समावेश होता. दरम्यान आता गुवाहाटी उच्च न्यायालय या प्रकणात काय निर्णय देणार हे पाहणं आता महत्त्वाचं ठरणार आहे.