मुंबई : मागील अनेक महिन्यांपासून मणिपूरमधील (Manipur) सुरु असलेला जातीय हिंसाचार काही केल्या कमी होत नसल्याचं चित्र आहे. त्यातच राज्याची राजधानी इंफाळला (Imphal) जोडणाऱ्या दोन राष्ट्रीय महामार्गांच्या आर्थिक नाकेबंदीमुळे लोकांना जीवनावश्यक वस्तूंच्या पुरवठ्यात अडथळे निर्माण होते होते. त्यामुळे जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा करणारी वाहने ही रस्त्यात थांबत होती. कारण कुकी (Kuki) समुदायाकडून राज्यात आर्थिक नाकेबंदी सुरु करण्यात आली होती. दरम्यान आता कुकी समुदायाकडून सोमवार 27 नोव्हेंबर रोजी आर्थिक नाकेबंदीचा निर्णय मागे घेण्यात आला आहे.
याचदरम्यान आर्थिक नाकेबंदी सुरू झाल्यामुळे इंफाळला जाणाऱ्या मालवाहू वाहनांना घाटीत पोहोचू दिले जात नव्हते. नाकाबंदीमागील मुख्य कारण म्हणजे घाटी परिसरातील मैतई लोकांना जीवनाश्यक वस्तूंचा पुरवठा होऊ शकत नव्हता. राष्ट्रीय महामार्ग -2 वरुन लष्कराच्या ट्रकला ये - जा करण्यापासून थांबवण्याचेही प्रयत्न सुरु करण्यात आले होते. खरतर राजधानी इंफाळमध्ये मैतई समाज हा मोठ्या प्रमाणात होता.
घाट क्षेत्राला जोडणारे दोन राष्ट्रीय महामार्ग
एचटीच्या अहवालानुसार, मैतईनंतर मणिपूरमध्ये दुसरा प्रभावशाली गट हा कुकी समुदायाचा आहे. कुकी समाजाकडूनच घाटातील प्रदेशाला जोडणाऱ्या या दोन राष्ट्रीय महामार्गांवर 12 दिवसांची आर्थिक नाकेबंदी करण्यात आली होती. ती नाकेबंदी आता स्थगित करण्यात आलीये. त्यामुळे खोऱ्यात पुरवठा होणाऱ्या जीवनावश्यक वस्तूंची वाहतूक सुलभ होण्यास आता मदत होणार आहे.
म्हणून आर्थिक नाकेबंदी लागू करण्यात आली होती
कांगपोकमी हा मणिपूरमधील एक जिल्हा आहे, जिथे कुकी समुदायाचे वर्चस्व पाहायला मिळते. त्यातच प्रशासनाकडून कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या बाबतीत एक वृत्त समोर आले होते. त्यामुळे संसप्त झालेल्या कुकी समुदायाने 15 नोव्हेंबर रोजी आर्थिक नाकेबंदी लागू केली होती.
राज्याच्या इतर भागात जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा ठप्प
अहवालानुसार, नाकाबंदी सुरू झाल्यामुळे, नागालँड राज्याच्या सीमेवर असलेल्या दिमापूर आणि सिलचर (आसाम) यांना जोडणाऱ्या या मार्गांवरील वाहतुकीवर परिणाम झाला. त्यामुळे मणिपूरची राजधानी आणि राज्याच्या इतर भागांमध्ये मालाचा पुरवठा ठप्प झाल्याची माहिती देण्यात आली होती.
त्यानंतर आर्थिक नाकेबंदीला स्थगिती
दरम्यान परिसरातील इतर लोकांच्या अडचणी समजून घेऊन आर्थिक नाकेबंदी तात्पुरती स्थगित करण्यात आल्याचं यावेळी कुकी समाजाकडून सांगण्यात आलं आहे. हा निर्णय घेण्यापूर्वी या मुद्द्यावर बरीच चर्चा झाली होती.