पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता सीबीआयविरोधात तीन दिवसांपासून धरणं आंदोलन करत आहेत. सुप्रीम कोर्टाच्या या आदेशाने त्यांना मोठा झटका बसल्याचं म्हटलं जात आहे.
एसआयटीने पुराव्यांसोबत छेडछाड केली : अॅटर्नी जनरल
सुप्रीम कोर्टात अॅटर्नी जनरल केके वेणुगोपाल यांनी सीबीआयची बाजू मांडली. ते म्हणाले की, एसआयटीने पुराव्यांसोबत छेडछाड केली आणि प्रकरणाचा योग्य पद्धतीने तपास केला नाही. बंगालमध्ये घटनात्मक संस्था बिथरल्या आहेत. एसआयटीला डेटा आणि लॅपटॉप सुरक्षित ठेवता आला नाही. एसआयटीने सीबीआयला चुकीचा कॉल्स डेटा दिला होता.
तर सीबीआयला कोलकाता पोलिसांना त्रास द्यायचा आहे, असा आरोप पश्चिम बंगाल सरकारते वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी केला आहे.
चौकशीची अडचण काय? : सरन्यायाधीश
यावर राजीव कुमार यांना चौकशीची काय अडचण आहेय? पोलिस आयुक्त सीबीआयसमोर हजर का होत नाहीत? असे प्रश्न सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी विचारले. कोलकाता पोलिस आयुक्तांना तपासात सहकार्य करण्याचा आदेश देण्यात आम्हाला कोणतीही अडचण नाही, असं तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने म्हटलं.
सीबीआयची याचिका
याआधी सोमवारी सुप्रीम कोर्टाने सीबीआयच्या याचिकेवर सुनावणी करताना म्हटलं होतं की, "जर कोलकाता पोलिस आयुक्त राजीव कुमार पुरावे नष्ट करण्याचा प्रयत्न करत असतील, तर सीबीआयने त्यांच्याविरोधात पुरावे द्यावेत, आम्ही त्यांच्याविरोधात कठोर कारवाई करु."
आमचा नैतिक विजय
दुसरीकडे हा आमचा नैतिक विजय असल्याची प्रतिक्रिया ममता बॅनर्जी यांनी सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानंतर दिली. "राजीव कुमार यांच्यावर जबरदस्तीने कारवाई होणार नाही. सुप्रीम कोर्टाचा आदेश हा बंगालच्या जनतेचा, देशातील जनतेचा आणि मीडियाचा विजय आहे. केंद्र सरकार संविधानाचं उल्लंघन करत आहे, आम्ही सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाचं पालन करणार. कोणीही या देशाचा बिग बॉस असू शकत नाही. लोकशाहीच बिग बॉस आहे. केंद्र सरकारवर टीका केली तर आमचा विरोध होता, असं ममता बॅनर्जी म्हणाल्या.