चंढीगढ : राष्ट्रीय तपास यंत्रणा (NIA) अर्थातच एनआयएने खलिस्तान (Khalistan) समर्थक आणि बंदी घातलेल्या शिख फॉर जस्टिस या संघटनेचा नेता गुरपतवंत सिंग पन्नू याच्यावर मोठी कारवाई केली आहे. एनआयएने चंदीगढ आणि अमृतसरमधील (Amritsar) त्याची मालमत्ता जप्त केली. पन्नू हा अमृतसरचा असून त्याच्यावर एनआयएने त्याच्यावर बक्षीसही जाहीर केले आहे.


कॅनडामध्ये राहूनही पन्नू भारतविरोधी कारवायांमध्ये सामील असल्याचं सांगण्यात येत आहे. पन्नूवर भारतामध्ये देशविरोधी कारवाया यांच्यासह एकूण सात गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. या गुन्ह्यांचा तपशील देखील तपास यंत्रेणेकडून देण्यात आलाय. पन्नूच्या या गुन्ह्यांची माहिती अनेकदा भारताकडून कॅनडाला देण्यात आलीये. पण तरीही कॅनडाकडून कोणतीही कारवाई करण्यात आली नसल्याचं सांगण्यात येत आहे. 


दरम्यान चंदीगढमध्ये एनआयने खलिस्तानी गुरपतवंत पन्नूच्या सेक्टर 15 मधील घर जप्त केले आहे. सातत्याने होणाऱ्या दहशतवादी कारवायांमध्ये सहभागी असलेल्या पन्नूचासहभागी असलेल्या पन्नूच्या घराचा एक चतुर्थांश हिस्सा तपास यंत्रणेने जप्त केलाय. एनआयएचे पथक सुमारे अर्धा तास घराजवळ होते आणि त्यांनी पन्नूच्या घराबाहेर सूचना फलक देखील लावले. त्याचप्रमाणे अमृतसरच्या खानकोट गावात पन्नूच 46 एकर शेतजमीन देखील जप्त करण्यात आलीये. 






याआधी 2020 मध्ये गुरपतवंत सिंग पन्नूला फरार घोषित करून त्यांची मालमत्ता जप्त करण्यात आली होती. त्यावेळी जप्त केलेली मालमत्तेवर पन्नूचा मालकी हक्क होता, पण ती तो विकू शकत नव्हता. आता जप्त केलेल्या मालमत्तेवर मात्र पन्नूचा मालकी हक्क देखील राहिला नसून आता पन्नूची सगळी मालमत्ता या सरकारच्या ताब्यात गेल्या आहेत. 


दरम्यान भारत आणि कॅनडामधील तणाव हा दिवसागणिक वाढत चालल्याचं पाहायला मिळत आहे. खलिस्तान समर्थक हरदीपसिंग निज्जरच्या हत्येवरुन भारत (India) आणि कॅनडामध्ये (Canada) सध्या वादाची ठिगणी पडली. त्यानंतर भारतामधील राजनयिक अधिकाऱ्यांच्या  सुरक्षेबाबत देखील प्रश्न उपस्थित केले गेले. तसेच कॅनडातील भारतीयांना काळजी घेण्याचे आवाहन  भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने  केले आहे. तर भारताकडून कॅनडियन व्हिसावर देखील बंदी घालण्यात आली आहे. कॅनडाकडून करण्यात आलेल्या बेछुट आरोपांवर भारताकडून चोख उत्तर देखील देण्यात येतय. 


हेही वाचा : 


Mahindra & Mahindra : भारत-कॅनडामध्ये तणाव: उद्योजक आनंद महिंद्रांकडून कॅनडातील कंपनी बंद करण्याचा निर्णय