नवी दिल्ली : शिवसेनेतल्या चिन्हाची लढाई आता निवडणूक आयोगात पोहचली आहे. 8 ऑगस्टपर्यंत दोन्ही गटांना आपली बाजू लेखी स्वरुपात मांडावी लागणार आहे. पण निवडणूक आयोगाकडे गेलेली चिन्हाची ही पहिली लढाई नसून या अगोदर देखील चिन्हांवरून वाद झाले आहे. निवडणूक आयोगाच्या इतिहासातल्या काही निकालांविषयी जाणून घेणार आहोत
दोन गटांचा वाद झाल्यानंतर निवडणूक आयोग एकतर सामर्थ्य बघून एका गटाला निवडणूक चिन्ह देतं, किंवा दोघांची ताकद समान वाटल्यास चिन्ह गोठवूनही टाकतं. अशा परिस्थितीत मग दोन्ही गटांना नवीन चिन्ह घ्यावं लागतं. कधीकधी वाद मिटेपर्यंत तात्पुरतं चिन्ह दिलं जातं, आणि सामोपचारानं दोन्ही गट पुन्हा एकत्र आल्यास चिन्ह पुन्हा बहालही केलं जातं. या प्रत्येक शक्यतेचं इतिहासात एकेक उदाहरण आहे.
दोघांपैकी एकाला चिन्ह मिळालं
2017 मध्ये समाजवादी पक्षात अखिलेश विरुद्ध मुलायम सिंह असे दोन गट पडले होते. निवडणुकीच्या तिकीट वाटपावरुन झालेल्या वादात मुलायम सिंह यांचा गट कोर्टात गेला होता. पण अखिलेश यांच्या बाजूनं 90 टक्के ताकद दिसली आणि शेवटी सायकल हे चिन्ह त्यांच्या गटाला मिळालं. नंतर दोन्ही गट पुन्हा एकत्र झाले.
दोघांपैकी कुणालाच चिन्ह मिळालं नाही
2021 मधली निवडणूक चिन्हाबद्दलची ही सर्वात ताजी लढाई आहे. रामविलास पासवान यांच्या निधनानंतर त्यांचे पुत्र चिराग पासवान आणि चिरागचे काका पशुपती पारस यांच्यात वाद झाला. सहा पैकी पाच खासदार पशुपती पारस यांना मिळाले. दोघांनाही पक्षावर आपला ताबा असल्याचा दावा केला. एकीकडे खासदार तर दुसरीकडे संघटनेतली ताकद. अशावेळी आयोगानं अधिकृत चिन्हावरचा ताबा कुणालाच न देता ते गोठवून टाकलं. दोन्ही गटांना नवं चिन्ह, नवं नाव घेऊन निवडणुका लढवाव्या लागल्या.
वाद सामोपचारानं मिटल्यानं पुन्हा चिन्ह बहाल
1988 मध्ये एआयडीएमचे एम जी रामचंद्रन यांच्या निधनानंतर त्यांची पत्नी जानकी आणि सचिव जयललिता यांच्यात दोन गट निर्माण झाले. वाद निवडणूक आयोगात गेल्यानंतर निवडणूक जवळ होती म्हणून आयोगानं दोन्ही गटांना तात्पुरती वेगवेगळी चिन्हं बहाल केली. निवडणुकांमध्ये जयललिता यांचा गट शक्तीशाली ठरला आणि नंतर पुन्हा दोन्ही गट एकत्र आले. त्यानंतर दोन पानांचं एआयडीएमकेचं अधिकृत चिन्ह पुन्हा बहाल करण्यात आलं.
टीडीपीचे चंद्राबाबू नायडू यांनी आपले सासरे एन टी रामाराव यांच्याकडून पक्ष कसा ताब्यात घेतला याचंही उदाहरण इतिहासात आहे. एन टी रामाराव यांची तब्येत खालावली, त्यांच्यावर नाजूक शस्रक्रिया झाल्या. त्याचवेळी त्यांची दुसरी पत्नी लक्ष्मी पार्वती हिचा राजकारणातला हस्तक्षेप वाढत चालला होता. त्यानंतर रामाराव यांचे जावई चंद्राबाबू नायडू यांनी पक्ष ताब्यात घेतला. 216 पैकी 198 आमदार चंद्राबाबूंच्या बाजूनं आले होते. हे बंड यशस्वी झाल्यानंतर उरलेले आमदारही चंद्राबाबूंना जॉईन झाले. नंतर चंद्राबाबूंनी रामाराव यांच्या दुसऱ्या मुलांनाही राजकारणात आणून वाद मिटवला होता.
अर्थात चंद्राबाबूंचं उदाहरण लक्षात घेताना तेव्हा पक्षांतर बंदी कायद्यातली महत्वाची सुधारणा झालेली नव्हती ही बाबही लक्षात घ्यायला हवी. 2003 मध्ये पक्षांतर बंदी कायद्यात एक महत्वाची बाब समाविष्ट करण्यात आली. ज्यानंतर तुमची संख्या कितीही असली तरी केवळ विलीनीकरणाचाच पर्याय अशा फुटीत उरला आहे. त्यामुळे आता शिवसेनेच्या सध्याच्या फुटीच्या पार्श्वभूमीवर सध्याची लढाई यापैकी कुठल्या उदाहरणाच्या मार्गानं जाते याचं उत्तर लवकरच मिळेल.