Maharashtra Politics : शिवसेना पक्षावर कोणाचा दावा खरा आहे, हे पाहण्यासाठी केंद्रीय निवडणूक आयोगाने (Election Commission Of India) शिवसेना (Shivsena) आणि शिंदे गटाला (Eknath Shinde) नोटीस बजावली होती. निवडणूक आयोगाच्या नोटिशीला स्थगिती देण्यात यावी या मागणीसाठी शिवसेनेने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टात (Supreme Court) सुनावणी होणार आहे. सुप्रीम कोर्ट 1 ऑगस्ट रोजी सुनावणी होणार होती, मात्र आता ही सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली आहे. महाराष्ट्रातील सत्ता संघर्षाबाबत महत्त्वाची सुनावणी उद्याऐवजी आता 3 ऑगस्टला होणार आहे.
सरन्यायाधीश रमण्णा यांच्या त्रिसदस्यीय पीठासमोर सुनावणी होणार आहे. प्रकरण विस्तारित खंडपीठाकडे किंवा घटनात्मक पीठाकडे जाणार का याचा फैसला आता तीन ऑगस्टला होणार आहे. कोर्टात दोन्ही बाजूंनी शपथपत्र दाखल झालं आहे. कुठल्या घटनात्मक बाबींवर सुनावणी हवी याबाबत दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद या दिवशी कोर्ट निश्चित करणार आहे. सोबतच निवडणूक आयोगाच्या नोटिशीला स्थगिती मिळणार का हे देखील याच दिवशी समजणार आहे.
राज्यातील सत्तापेचावर शिवसेना आणि शिंदे गटाने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टात ही सुनावणी होणार आहे. सरन्यायाधीश रमण्णा यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकांची सुनावणी होणार आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या नोटिशीला स्थगिती देण्याच्या मागणीसाठी शिवसेनेने सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. निवडणूक आयोगाच्या नोटिशीवर स्थगिती देण्याच्या शिवसेनेच्या मागणीवर सुप्रीम कोर्ट सुनावणीला तयार झाले आहे. एक ऑगस्ट रोजी इतर याचिकांसोबत याही मुद्द्यावर सुप्रीम कोर्ट निर्णय देणार होते. मात्र ही सुनावणी आता 3 ऑगस्ट रोजी होणार आहे. या सुनावणीत सुप्रीम कोर्ट निवडणूक आयोगाच्या नोटिशीला स्थगिती देणार का, याकडे अनेकांचे लक्ष लागले आहे.
शिवसेनेतील अंतर्गत वादावर सध्या सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरू आहे. शिवसेनेतील बंडखोर आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई करण्यासाठी शिवसेनेने पावले उचलली आहेत. त्याला शिंदे गटाने आव्हान दिले आहे. सुप्रीम कोर्टातील याचिकांवर निकाल येईपर्यंत निवडणूक आयोगाने कोणताही निर्णय घेऊ नये असे शिवसेनेने म्हटले आहे.
शिवसेनेच्या 40 आमदारांनी एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली पक्षाविरोधात बंड पुकारले. त्यानंतर 12 खासदार देखील शिंदे गटात सामिल झाले. खासदारांनी बंड पुकारल्यानंतर या खासदारांनी मूळ शिवसेना पक्ष आमचाच असल्याचा दावा केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे शिंदे गटाने केला आहे. त्यानंतर निवडणूक आयोगाने शिंदे गट आणि शिवसेनेला पक्षावरील हक्क सांगण्याबाबत नोटीस बजावली आहे. दोन्ही बाजूंना आठ ऑगस्टपर्यंत बाजू मांडण्यास सांगितली आहे.