Professor GN Saibaba Acquitted : जी.एन. साईबाबा (GN Saibaba) यांची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयातील (Bombay High Court) नागपूर खंडपीठानं (Nagpur Bench) हा निकाल दिला आहे. माओवाद्यांशी संबंध असल्याच्या आरोपावरून साईबाबा यांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. ती आता रद्द करण्यात आली आहे. याच उच्च न्यायालयाच्या याच निर्णयाविरोधात राज्य सरकारनं (Maharashtra Government) सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) दाद मागितली आहे.
प्रा. साईबाबाप्रकरणी (Gokarakonda Naga Saibaba) आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. माओवाद्यांशी संबंध असल्याच्या आरोपांमधून काल हायकोर्टाने निर्दोष मुक्तता केली. हायकोर्टाच्या निर्णयानंतर राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं. शुक्रवारीच मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाने साईबाबा आणि इतर पाच जणांची निर्दोष मुक्तता केली. त्यांना अपील करण्यास परवानगी देण्यात आली, तसेच 2017 मध्ये महाराष्ट्रातील गडचिरोली इथल्या सत्र न्यायालयाने त्यांना सुनावलेली जन्मठेपेची शिक्षा रद्द केली. मे 2014 मध्ये माओवाद्यांशी संबंध असल्याच्या आरोपाखाली साईबाबा यांना अटक करण्यात आली होती.
जी.एन. साईबाबा यांची निर्दोष मुक्तता करणं हा न्यायालयाचा निर्णय निराशजनक : देवेंद्र फडणवीस
जी.एन. साईबाबा यांना निर्दोष मुक्तता करणं हा न्यायालयाचा निर्णय निराशजनक आहे. या निर्णयाविरोधात सुप्रीम कोर्टात जाणार असल्याचं उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले आहेत. फक्त युपीए कायद्याअंतर्गत कारवाई संदर्भात शासनाची परवानगी काहीशी उशीर आली, एवढ्या तांत्रिक मुद्द्यावर अशा व्यक्तीला सोडून देणं, ज्याच्या विरोधात भक्कम पुरावे आहेत. हे अत्यंत निराशाजनक असल्याचंही देवेंद्र फडणवीस म्हणाले होते.
कोण आहेत प्राध्यापक जीएन साईबाबा?
जी.एन. साईबाबा हे 2013 पर्यंत दिल्ली विद्यापीठाचे प्राध्यापक म्हणून कार्यरत होते. पण त्यानंतर नक्षलवाद्यांच्या दक्षिण गडचिरोलीची कमांडर नर्मदाअक्काला भेटायला आलेल्या एका व्यक्तीच्या अटकेनंतर गडचिरोली पोलिसांना तपासात काही लिंक्स मिळाल्या, त्या आधारावर पुढे गडचिरोलीमध्ये काही जणांना अटक झाली. अटक केलेल्या लोकांकडून मिळालेल्या माहितीच्या आधारे पोलिसांनी तपास सुरु केला आणि हा तपास दिल्लीत जीएन साईबाबांपर्यंत पोहोचला.
त्यावेळी पोलिसांनी प्रा. साईबाबा यांच्या घराती झडती घेतली. पोलिसांना अनेक डिजिटल पुरावे, आक्षेपार्ह साहित्य मिळाल्याचा दावा करत जी एन साईबाबांना अटक केली होती. तपासात आणखी काही पुरावे हाती लागले. याच पुराव्यांच्या आधारे जीएन साईबाबा यांच्यावर जंगलातील नक्षलवादी तसेच शहरी भागांतील नक्षल समर्थक यांच्यामध्ये समन्वयाचा काम करत असल्याचा आणि देशाच्या विरोधात लढा पुकारल्याचा आरोप ठेवण्यात आला होता.
7 मार्च 2017 रोजी गडचिरोली जिल्हा आणि सत्र न्यायालयानं यूएपीए म्हणजेच, बेकायदेशीर कृत्य प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत साईबाबांसह इतर पाच जणांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. त्याच शिक्षेला साईबाबा आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी उच्च न्यायालयातील नागपूर खंडपीठात आवाहन दिलं होतं. काल (शुक्रवारी) त्यावर निर्णय देत न्यायालयाने सर्वांची सुटका केली. साईबाबांच्या वकिलांनी या निर्णयाला ऐतिहासिक निर्णय म्हटलं आहे. याच प्रकरणी आता राज्य सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
महत्त्वाच्या इतर बातम्या :
प्राध्यापक साईबाबा आणि सहकाऱ्यांची निर्दोष मुक्तता, निर्णयाविरोधात राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात