मुंबई : कोरोनाचे संकट अजूनही कायम आहे. तिसऱ्या लाटेची टांगती तलवार राज्यावर कायम आहे. त्यामुळे कोरोना थोपवायचा असेल तर नियम पाळावेच लागणार आहे. मात्र, राज्याचं आर्थिक चक्रही चालणे आवश्यक आहे. त्यामुळे ज्या जिल्ह्यात, शहरात कोरोना कमी झाला आहे, अशा ठिकाणी निर्बंध शिथिल करणार असल्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सांगितले. सोबतच 15 ॲागस्टपासून कोविडचे दोन डोस घेतलेल्यांना लोकल प्रवास करता येणार आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून जनतेशी संवाद साधला. यावेळी ते बोलत होते.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या संवादातील महत्वाचे मुद्दे :
यासंदर्भात सोशल मीडियावरून नागरिकांशी संवाद साधताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, कोविड काळामध्ये मुंबईतील उपनगरीय रेल्वेमधून सर्वसामान्य प्रवाशांना प्रवास करण्यासाठी निर्बंध टाकण्यात आले आहेत.
यासंदर्भात अनेक प्रवासी संघटना तसेच नागरिकांनी वारंवार लोकल सेवा वापरण्यास परवानगी द्यावी अशी विनंती केली आहे. आपणा सर्वास माहीतच आहे की अद्याप आपण दुसऱ्या लाटेतून देखील पूर्णपणे सावरलेलो नाही. संभाव्य तिसऱ्या लाटेचा धोका देखील आहे. केंद्र सरकारने देखील आपणास वारंवार याबाबत इशारा दिला आहे. मात्र, तरीदेखील अर्थचक्र सुरु ठेवण्यासाठी काही निकष आणि निर्बंध लावून सर्वसामान्य प्रवाशांना प्रवाशांना लोकलचा प्रवास करण्यास आपण मान्यता देत आहोत.
ज्या प्रवाशांनी लसीचे दोन्ही डोस घेतले असतील तसेच दुसरी लस घेऊन 14 दिवस झाले असतील त्यांना आपण 15 ऑगस्टपासून लोकलमधून प्रवास करता येईल. ज्यांच्याकडे स्मार्टफोन आहेत असे प्रवासी मोबाईल एपच्या माध्यमातून रेल्वेचा पास डाऊनलोड करू शकतील. ज्यांच्याकडे स्मार्टफोन नाही, असे प्रवासी शहरातील पालिकेची प्रभाग कार्यालये तसेच उपनगरीय रेल्वे स्थानकांवरून फोटो पासेस घेऊ शकतील. सर्वात महत्वाचं म्हणजे, लोकल प्रवासाच्या या पासेसवर क्यू आर कोड असतील जेणेकरून रेल्वे प्रशासनाला त्याची सत्यता पडताळता येईल मी आपणास विनंती करतो, की कुणीही अवैधरित्या, बेकायदेशीररित्या पासेस प्राप्त करून घेऊ नयेत. लसींचे दोन डोसेस घ्यावेत व प्रवास करावा.
अतिवृष्टीच्या काळात प्रशासनाने कौतुकास्पद काम केलं : मुख्यमंत्री
यावर्षीही महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात नैसर्गिक आपत्ती आली. मात्र, अशाही परिस्थितीत आपल्या बचाव पथकाने जवळपास साडेचार लाख नागरिकांचे स्थलांतर केले. दरड कोसळून गावेच्या गावं भूईसपाट झाली आहेत. देशात दरडी कोसळण्याचं प्रमाण वाढलं आहे. मागे सिक्कीमचे मुख्यमंत्री मला भेटण्यासाठी आले होते. त्यांनीही मला सांगितले की आमच्याकडेही दरड कोसळण्याचं प्रमाण वाढलं आहे. याला अनेक कारणं आहेत. ग्लोबल वॉर्मिंगचेही हे परिणाम दिसत आहेत. यामुळे यावर कायमस्वरुपी उपाय शोधला पाहिजे.
मी स्वतः त्याठिकाणी जाऊन आढावा घेतला. त्यावेळीच मी सांगितलं की मी पॅकेज तत्काळ जाहीर करणार नसलो तरी कोणालाही वाऱ्यावर सोडणार नाही. त्याचप्रमाणे आपण साडेअकरा कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर केलं आहे. अशा आपत्ती आपल्यानंतर चौकशी केली जाते, अहवाल येतात. मात्र, याची अंमलबजावणी होत नव्हती. मात्र, आता असे होणार नाही. यापूर्वीच्याही अहवालाच्या सूचनाही आम्ही पाळणार आहोत. यावर आता दूरगामी विचार करुन कायमस्वरुपी तोडगा काढण्यासाठी आम्ही काम करणार आहोत. आम्ही पंतप्रधान मोदींना भेटलो होतो. यावेळी एनडीआरएफच्या नियमांत बदल करण्याची विनंती केली होती. कारण, एनडीआरएफचे मदत करण्याची नियम आता जुने झाले आहेत.
आरक्षणाची 50 टक्क्यांची मर्यादा काढावी : मुख्यमंत्री
यावेळी आम्ही मराठा आरक्षण आणि ओबीसी आरक्षणा संदर्भात पंतप्रधान मोदी यांच्याशी चर्चा केली. यावेळी राज्यांना आरक्षण देण्याचा अधिकार देण्याची विनंती केली होती. त्याप्रमाणे त्यांनी हा अट काढली आहे. मात्र, आरक्षणाला 50 टक्क्यांची मर्यादा आहे. ही अट काढली नाही तर राज्यांना आरक्षण देण्याचा अधिकार देऊन काहीही उपयोग नाही. त्यामुळे ही अटही केंद्र सरकार काढतील अशी आमची अपेक्षा आहे.