OBC Reservation : ओबीसी आरक्षणाबाबत मध्य प्रदेश सरकारचा रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट मान्य करणार का याचा फैसला आता मंगळवारी होणार आहे. महाराष्ट्रातल्या ओबीसी आरक्षणाच्या दृष्टीने देखील हा दिवस आणि निकाल महत्त्वाचा ठरणार आहे. आजच्या सुनावणीत मध्यप्रदेश सरकार ट्रिपल टेस्टच्या निकषांसह रिपोर्ट पूर्ण करण्यासाठी अधिकचा वेळ कोर्टाकडे मागत होते. मध्य प्रदेश सरकारला हा अधिकचा वेळ मिळणार का? की तिथेही ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुकांचे आदेश कोर्ट देणा याचा फैसला मंगळवारी होणार आहे. आज मध्यप्रदेशच्या सुनावणीनंतर कोर्टाने निकाल राखून ठेवला आहे.
मध्य प्रदेश सरकारच्या मागासवर्ग आयोगाने आपल्या रिपोर्टमध्ये ओबीसींची संख्या एकूण 49 टक्के सांगतिली आहे. त्यानुसार मध्य प्रदेश सरकारने 35 टक्के आरक्षणाचा दावा केला आहे. आयोगच्या रिपोर्टनुसार ओबीसींची संख्या आणि आरक्षण या मुद्द्यावरून भाजप आणि कॉंग्रेस आमने सामने येण्याची शक्यता आहे. कॉंग्रेसने ओबीसीची संख्या 56 टक्के असल्याचा दावा करत आरक्षणाची मागणी केली आहे.
सुप्रीम कोर्टात कॉंग्रेसचे नेते सय्यद जाफर आणि जया ठाकूर यांनी पंचायत निवडणुकांसंदर्भात कोर्टात याचिका दाखल केली ज्यवर सुनावणी सुरू आहे. सु्प्रीम कोर्टाने सरकारला आज ओबीसीचे संख्या देण्यास सांगितली होती. त्यानुसार सरकारकडून मागासवर्गीय आयोगाकडून एक रिपोर्ट प्रस्तुत करण्यात आला. याशिवाय सरकारने कोर्टाकडे वेळ मागितला होता परंतु सुप्रीम कोर्टाने ओबीसीचा निकाल मंगळवारपर्यंत राखून ठेवला आहे. याचिकाकर्त्यांनी वकिलांनी कोर्टाला विनंती केली की, संविधानानुसार पंचायत आणि नगरपालिकेचा निवडणुका लवकरात लवकर घेण्याचे आदेश द्यावे.