राज्यपालांच्या आदेशानुसार 16 मार्चला कमलनाथ सरकारची विधानसभेत बहुमताची परीक्षा होणार होती. परंतु, तसे करण्याऐवजी विधानसभेचे अधिवेशन 26 मार्चपर्यंत तहकूब करण्यात आले. त्यानंतर शिवराजसिंह चौहान आणि भाजपच्या नऊ आमदारांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली. मंगळवारी या प्रकरणाची सुनावणी न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड आणि हेमंत गुप्ता यांच्या खंडपीठात झाली. सुनावणी सुरू होताच न्यायमूर्ती चंद्रचूड म्हणाले, “दुसर्‍या बाजूने कोणी येथे उपस्थित नाही, अशा परिस्थितीत आम्हाला त्यांना नोटीस बजावावी लागेल.
कमलनाथ सरकारला 26 मार्चपर्यंत दिलासा, भाजप बहुमत चाचणीसाठी सुप्रीम कोर्टात
अध्यक्ष कमलनाथ सरकारला मदत करत असल्याचा भाजपचा आरोप
कमलनाथ सरकारला एक दिवसाचा जास्त अवधी मिळावा यासाठी त्यांनी हेतुपुरस्सर असं केलं असल्याची बाजू भाजपचे ज्येष्ठ वकील आणि माजी अॅटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी यांनी मांडली. यावर दुसर्‍या पक्षाची बाजू ऐकल्याशिवाय कोणताही आदेश दिला जाऊ शकत नाही. नोटीस देणे ही कोणत्याही परिस्थितीत एक सामान्य प्रक्रिया आहे आणि ते तसे करणार असल्याचे न्यायमूर्ती म्हणाले. यानंतर कोर्टाने सभापती, मुख्यमंत्री आणि राज्यपाल सचिवालय यांना नोटीस बजावली.
आमच्या 15 आमदारांना बळजबरीने कर्नाटकमध्ये ठेवल्याचा आरोप काँग्रेसने केला आहे. सर्व आमदारांच्या उपस्थितीशिवाय बहुमत चाचणी घेऊ नये. जर, 22 आमदारांनी राजीनामा दिला असेल तर त्यांच्याजागेवर पुन्हा निवडणूक घ्यावी, असा अर्ज काँग्रेस सरकारने केला आहे. दरम्यान बुधवारी काँग्रेसच्या बंडखोर आमदारांनीही अर्ज दाखल केला. त्यांच्या वतीने बाजू मांडताना ज्येष्ठ वकील मनिंदर सिंह म्हणाले, एकूण 22 आमदारांनी राजीनामा दिला आहे. यातील केवळ 6 राजीनामेच स्वीकारले आहेत. या सर्व आमदारांनी स्वेच्छेने राजीनामा दिले आहेत. मात्र, असं करुन एक प्रकारे अध्यक्ष सरकारची मदत करत असल्याचं म्हटलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेही या याचिकेवर नोटीस बजावली आहे. या प्रकरणावरही आज सुनावणी होणार होईल.
Madhya pradesh political crises | मध्य प्रदेश विधानसभा 26 मार्चपर्यंत स्थगित