देशात लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकत्र व्हाव्यात, अशी मागणी अनेकदा केली जाते. सतत होणाऱ्या निवडणुकांमुळे राज्यांच्याच नव्हे, तर देशाच्या अर्थव्यवस्थेवरही परिणाम होतो, असं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही अनेकदा बोलून दाखवलं आहे. त्यामुळे ही कल्पना आता प्रत्यक्षात येऊ शकते. कारण येत्या काळात अनेक राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. त्यामुळे यासोबत लोकसभा निवडणूक घेण्याबाबतही विचार केला जाऊ शकतो.
या प्रक्रियेबाबत सध्या लोकसभेचे माजी महासचिव सुभाष सी. कश्यप आणि इतर सचिवांचं मत जाणून घेतलं जात आहे. सध्याच्या तरतुदीनुसार सरकारचा कार्यकाळ संपण्याच्या अगोदर सहा महिने निवडणूक घेतली जाऊ शकते. यासाठी कायद्यामध्ये कोणताही बदल करण्याची गरज नाही.
आगामी लोकसभा निवडणूक आणि त्यानंतर सहा महिन्यात येणाऱ्या राज्यांच्या निवडणुका एकत्र घेतल्या जाऊ शकतात. सरकारचा कार्यकाळ संपण्याच्या सहा महिने अगोदर निवडणूक घेता येते, अशी तरतूद संविधानात आहे. याचे अधिकार निवडणूक आयोगाला आहेत आणि कायद्यात कोणतीही दुरुस्ती करण्याची गरज नाही, असं सुभाष कश्यप यांनी सांगितलं.
निवडणुका एकत्र घेण्यासाठी राजकीय पक्षांचं समर्थन मिळवणं केंद्र सरकारसमोर सर्वात मोठं आव्हान असेल. आगामी लोकसभा निवडणूक एप्रिल 2019 मध्ये होणार आहे. ही निवडणूक मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड आणि मिझोराम या राज्यांसोबत घेतली जाऊ शकते. यामध्ये मिझोराम वगळता सर्व राज्यांमध्ये भाजपची सत्ता आहे. सर्व राज्यांच्या विधानसभांचा कार्यकाळ नोव्हेंबर-डिसेंबर 2018 मध्ये संपणार आहे.
राजकीय पक्षांची सहमती असेल, तर तेलंगणा, आंध्र प्रदेश आणि ओदिशा या राज्यांची निवडणूकही या राज्यांसोबतच घेतली जाऊ शकते. कारण आंध्र प्रदेश, तेंलगणा आणि ओदिशा या राज्यांच्या विधानसभांचा कार्यकाळही एप्रिल 2019 पर्यंत आहे.
ओदिशामध्ये लोकसभेसोबत विधानसभेची निवडणूक बीजेडीसाठी फायदेशीर ठरलेली आहे. तर आंध्र प्रदेशमध्ये 2014 साली लोकसभेसोबतच विधानसभेची निवडणूक झाली. यामध्ये मोदी लाटेचा फायदा टीडीपीला झाला. दुसरीकडे तेलंगणामध्ये टीआरएसने सहमती दर्शवल्यास वेळेपूर्वी निवडणूक घेणं शक्य होईल.
मोदींनी अनेकदा निवडणुका एकत्र घेण्याची कल्पना बोलून दाखवली आहे. विरोधी पक्ष आणि भाजपनेही एकत्र निवडणुकांसाठी त्याग करण्याची गरज आहे. एकत्र निवडणुका घेण्यासाठी राजकीय पक्षांना एकत्र यावं लागेल, असंही पंतप्रधान मोदी म्हणाले होते.
एकाचवेळी सर्व राज्यांच्या निवडणुका घेणं सध्या तरी शक्य नाही. कारण राज्य सरकारला त्यांचा उर्वरित कार्यकाळ सोडून नव्याने निवडणुका लढायला तयार करणं शक्य होणार नाही. जर काही राज्यांमध्ये एका वर्षाच्या अंतराने निवडणुका होणार असतील, राज्य आणि केंद्रामध्ये एकाच पक्षाची सत्ता असेल, तर विधानसभा बरखास्त करुन नव्याने निवडणूक घेता येईल. आगामी लोकसभा निवडणुकीपासून ही प्रक्रिया सुरु केली तर येत्या दहा वर्षात जास्तीत जास्त राज्यांच्या निवडणुका लोकसभेसोबत होतील, असं सुभाष कश्यप म्हणाले.