मुंबई : बँकेतून कर्ज घेतलेल्या ज्या ग्राहकांनी लॉकडाऊनदरम्यान नियमित ईएमआय भरणाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे. या ग्राहकांना 'लोन मोरेटोरियम' काळासाठी व्याज माफीच्या योजनेचा फायदा मिळण्यास सुरुवात झाली आहे. बँकांनी अशा ग्राहकांना कॅशबॅक देण्यास सुरुवात केली आहे. लॉकडाऊनच्या काळात ज्यांनी मोरेटोरियम सुविधेचा लाभ घेतलेला नाही, त्यांच्याकडून EMIवर घेतलेलं व्याजावरचं व्याज कॅशबॅकच्या स्वरुपात परत देण्यात येणार आहे.
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने मागील आठवड्यात सर्व बँकांना सांगितलं होतं की, "दोन कोटी रुपयांपर्यंत कर्ज घेणाऱ्या आणि कोरोना व्हायरसच्या पार्श्वभूमीवर लागू केलेल्या लॉकडाऊनदरम्यान वेळेवर हफ्ता भरणाऱ्या ग्राहकांना कॅशबॅक द्या." ही योजना 5 नोव्हेंबरपासून लागू करावी असे निर्देशही रिझर्व्ह बँकेने दिले होते. त्यानुसार आता बँकांकडून लॉकडाऊनदरम्यान लोन मोरेटोरियमचा लाभ न घेणाऱ्या ग्राहकांना रिफंड दिला जात आहे.
लोन मोरोटोरियम
कोरोना महामारी आणि लॉकडाऊनदरम्यान रिझर्व बँकेने मार्च 2020 मध्ये कर्जदारांना तात्पुरत्या स्वरुपात कर्जाचा हफ्ता किंवा क्रेडिट कार्डच्या रक्कमेची थकबाकी तीन महिने न भरण्यास सूट दिली होती. यानंतर हा कालावधी 31 ऑगस्ट 2020 पर्यंत वाढवण्यात आला. परंतु नंतर भरलेल्या EMIवर चक्रवाढ व्याजाने पैसे वसूल केले होते. हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टातही गेलं होतं. कोर्टाने दखल दिल्यानंतर केंद्र सरकारने लोन मोरेटोरियम कालावधी दरम्यान लावलेल्या चक्रवाढ व्याज आणि साधारण व्याजातील फरक परत करण्यास मंजुरी दिली होती. यानंतर मागील आठवड्यात रिझर्व्ह बँकेने सर्व बँकांना आणि एनबीएफसी कंपन्यांना 5 नोव्हेंबरपासून व्याज माफी योजना लागू करण्यास सांगितलं होतं. दरम्यान सर्व बँकांनी ही योजना 4 नोव्हेंबरपासूनच लागू केली आहे.
या कर्जावर योजना लागू
व्याज माफी योजनेत 8 प्रकारच्या कर्जांचा समावेश आहे. यात एमएसएमई लोन, एज्युकेशन लोन, हाऊसिंग लोन, कन्ज्युमर ड्युरेबल्स लोन, क्रेडिट कार्ड थकबाकी, ऑटो लोन, पर्सनल अँड प्रोफेशनल लोन आणि कन्झप्शन लोनचा समावेश आहे. यामध्ये कृषी आणि त्याच्याशी संबंधित कर्जाचा समावेश केलेला नाही.
सरकारच्या तिजोरीवर 7,000 कोटींचा ताण
व्याज माफी योजनेचा लाभ त्याच कर्जदारांना मिळणार आहे ज्यांनी 29 फेब्रुवारी 2020 पर्यंत कधीही डिफॉल्ट केलेला नाही. ही सुविधा 1 मार्च ते 31 ऑगस्ट 2020 पर्यंतच्या लोन मोरेटोरियमवर मिळणार आहे. यामुळे केंद्र सरकारच्या तिजोरीवर सुमारे 7000 कोटी रुपयांचा ताण पडणार आहे. मोरेटोरियमच्या 6 महिन्यांच्या मुदतीच्या कालावधीत चक्रवाढ व्याजातून साधारण व्याज कपात केल्यावर जी रक्कम शिल्लक राहणार आहे, ती कॅशबॅकच्या स्वरुपात कर्जदारांना परत केली जाणार आहे.