Local Languages in Court: केंद्रीय कायदे मंत्री किरेन रिजिजू (Kiren Rijiju) यांनी न्यायालयात भारतीय भाषा वापरल्या जाव्यात, अशी मागणी केली आहे. मंगळवारी बार काऊन्सिल ऑफ महाराष्ट्र आणि गोवा यांनी आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात ते बोलत होते. या कार्यक्रमाला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde), केंद्रीय मंत्री नारायण राणे (Narayan Rane) आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis), बीसीआयचे अध्यक्ष मनन कुमार, महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ आणि देविदास पांगम उपस्थित होते.
आपण न्यायालयात भारतीय भाषा (Indian languages) का वापरू नये? असा सवाल केंद्रीय कायदे मंत्री किरेन रिजिजू (Kiren Rijiju) यांनी केला. तर, 5 हायकोर्ट हिंदी भाषा (Hindi Language) वापरत असल्याचंही यावेळी त्यांनी सांगितलं. तसेच, त्याबद्दल त्यांना आनंद वाटत असल्याचंही ते म्हणाले. सुप्रीम कोर्टातही हिंदी भाषेचा वापर करावा, अशा सूचना त्यांनी दिल्या आहेत.
देशातील सर्व भाषा जाणून घेण्यास हरकत नाही. पण तुम्ही ऑक्सफर्ड (Oxford), हॉवर्ड (Harvard) मधून शिक्षण घेतले असले तरी विचार हे भारतीय असले पाहिजेत, असे कायदेमंत्री हिंदीत बोलताना म्हणाले. सुप्रीम कोर्टातील काही वकिलांना ज्ञात असो वा नसो, पण त्यांना इंग्रजी चांगलं येत असल्याने त्यांची फी जास्त असते, असेही रिजिजू म्हणाले. जास्त फी आकारत असलेल्या वकिलांमुळे केस लढणे लोकांसाठी अधिक खर्चिक होत असल्याचं रिजिजू म्हणाले.
कोर्टात ई-फायलिंग अनिवार्य
सर्व कोर्टात ई-फायलिंग (E-filling) अनिवार्य करण्याचा निर्णय हायकोर्टाने घेतला. याच पार्श्वभूमीवर बार काऊन्सिलद्वारे कोर्टांना संगणक (Computer), प्रिंटर (Printer), स्कॅनर (Scanner) आणि इतर उपकरणांचे वितरण केले जात आहे. देशातील वाढत्या प्रलंबित प्रकरणांवर ई-फायलिंग हा उपाय असल्याचे मंत्री किरेन रिजिजू म्हणाले.
भारतात 500 कोटींहून अधिक प्रलंबित प्रकरणं
देशासाठी प्रलंबित खटले वाढत असल्याची घटना चांगली नाही. कोर्टाने नीट काम केलं तर प्रलंबित प्रकरणांमध्ये होणार वाढ कमी करता येईल, असे किरेन रिजिजू म्हणाले. तर, भारतात 500 कोटींहून अधिक प्रकरणं प्रलंबित असल्याची माहिती देखील त्यांनी दिली. नॅशनल ज्युडिशियल डेटा ग्रीडनुसार, सध्या कोर्टात 4 कोटी 34 लाख खटले प्रलंबित आहेत, असं ते म्हणाले.
सुप्रीम कोर्टात महिलांचा समावेश आवश्यक
न्यायव्यवस्था आणि सुप्रीम कोर्टमध्ये अधिकाधिक महिलांची गरज आहे, यावरही कायदामंत्र्यांनी भर दिला. न्याय व्यवस्थेत अधिकाधिक महिलांचा समावेश करण्यासाठी कॉलेजियमने पुढाकार घेतला पाहिजे, असं मत किरेन रिजिजू यांनी व्यक्त केलं.
सरकार न्यायव्यवस्थेवर दबाव आणत असल्याच्या अफवा
भारत सरकार लोकशाहीचा ऱ्हास करत आहे आणि भारतीय न्यायव्यवस्था कमकुवत झाली आहे, असे चित्र डाव्या विचारसरणीच्या काही लोकांकडून जनतेच्या मनात बिंबवले जात आहे, असे किरेन रिजिजू म्हणाले. परंतु, पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वात सरकार सर्वांचे हित लक्षात घेऊन काम करत आहे, असे ते म्हणाले.
महत्त्वाच्या इतर बातम्या :