लडाख: लडाखच्या प्रशासनाने केंद्रशासित प्रदेशातील विविध सरकारी नोकऱ्यांमध्ये भरतीसाठी उर्दू भाषा अनिवार्य ही अट आता काढून टाकली आहे. सरकारने जारी केलेल्या अधिकृत अधिसूचनेनुसार महसूल विभागातील अनेक पदांसाठी 'उर्दूचे ज्ञान आणि बॅचलर पदवी' ऐवजी 'कोणत्याही मान्यताप्राप्त विद्यापीठातून बॅचलर पदवी' असा बदल केला आहे. आधीच्या नियमांनुसार, नायब तहसीलदार, पटवारी आदींसह विविध सरकारी पदांवर भरतीसाठी उर्दूचे ज्ञान असलेले पदवीधर असणे बंधनकारक होते. परंतु बदललेल्या नियमांनुसार, या पदांसाठी केवळ पदवी पुरेसे असेल आणि उर्दू भाषेचे ज्ञान अनिवार्य नसेल, असं सांगण्यात आलं आहे.
भाजप खासदार जामयांग सेरिंग नामग्याल यांनी मोदींच्या नेतृत्वाखालील सरकारने घेतलेल्या निर्णयावर आनंद व्यक्त केला आहे. त्यांनी म्हटलं आहे की, कलम 370 रद्द केल्यानंतर लडाखच्या प्रशासकीय यंत्रणेतील हा एक महत्त्वाचा बदल आहे. आर्टीकल 370 अंतर्गत मानसिक वसाहतवादापासून खरं स्वातंत्र्य मिळालं आहे. तसेच काश्मिरी राज्यकर्त्यांनी लडाखवर लादलेल्या उर्दू भाषेपासून मुक्ती झाली, असं त्यांनी ट्विट केलं आहे.
खासदार जामयांग सेरिंग नामग्याल गेल्या वर्षी गृहमंत्री अमित शाह यांना पत्र लिहून केंद्रशासित प्रदेशातील सरकारी नोकऱ्यांसाठी उर्दू अनिवार्य भाषा म्हणून काढून टाकण्याची मागणी केली होती. उर्दू ही लडाखच्या लोकांसाठी परकी भाषा आहे आणि पूर्वीच्या जम्मू आणि काश्मीर राज्याच्या तत्कालीन राज्यकर्त्यांनी लडाखच्या लोकांवर क्रूरपणे लादली होती, असे त्यांनी 23 जानेवारी 2021 रोजीच्या पत्रात म्हटले होते.
खासदार नामग्याल यांनी काल या निर्णयाबद्दल पंतप्रधान मोदी आणि अमित शाहा यांचे आभार मानण्यासाठी ट्विटरवर एक व्हिडिओ शेअर केला. या व्हिडीओमध्ये त्यांनी म्हटलं आहे की, लडाखमध्ये उर्दूचा वापर भेदभावपूर्ण होता. लडाखमधील कोणतीही जमात, कोणताही समुदाय उर्दू आणि कोणाचीही मातृभाषा म्हणून वापरत नाही. इथले मुस्लिमही उर्दू बोलत नाहीत. लडाखची एकूण लोकसंख्या सुमारे 3 लाख आहे ज्यापैकी 46 टक्के लोक इस्लामचे अनुसरण करतात आणि उर्वरित एक तर बौद्ध किंवा हिंदू धर्माचे अनुसरण करतात, असंही नामग्याल यांनी म्हटलं आहे.