लॉकडाऊन म्हणजे काय?
खरंतर देशातील लोक पहिल्यांदाच लॉकडाऊन पाहत आहेत आणि ऐकत आहे. पण सामान्यत: कर्फ्यूचा अर्थ संपूर्ण बंद असा लोकांचा समज आहे. १८९३ मध्ये एपिडेमिक म्हणजेच महामारी कायदा अस्तित्त्वात आला होता. या अंतर्गत जिल्हाधिकारी आणि मुख्य वैद्यकीय अधिकारी यांना आपापल्या परिसरात लॉकडाऊन करण्याचा अधिकार प्राप्त झाला आहे. लॉकडाऊन लागू झाल्यानंतर पाच लोक एकत्रित येण्यावर बंदी येते. अत्यावश्यक सेवा सुरु राहतात, जसं की रेशन, किराणा दुकानं खुली राहतात. बँक आणि एटीएम चालू असतात. हॉटेलही खुले राहू शकतात. दूध आणि भाजीपाल्याची दुकानं खुली राहतात. मीडियाही खुल्या राहू शकतात. पत्रकारांच्या वावरण्यावर कोणत्याही प्रकारचं बंधन नसतं.
नियम मोडल्यास काय?
लॉकडाऊनचे नियम मोडल्यास भारतीय दंड संहिता अर्थात आयपीसीच्या कलम 269 आणि 270 अंतर्गत कारवाई होते. यात जास्तीत जास्त सहा महिन्यांच्या कारावासाची शिक्षा आहे. क्वॉरन्टाईनमधून पळ काढणाऱ्यावर आयपीसीच्या कलम 271 अंतर्गत कारवाई केली जाते. पण हे सगळे कायदे अदखलपात्र गुन्ह्यांमध्ये मोडतात. न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय पोलीस कोणालाही अटक करु शकत नाही.
कर्फ्यू म्हणजे काय?
कर्फ्यू लागताच सर्व अधिकारी जिल्हाधिकारी किंवा पोलीस आयुक्तांकडे येतात. आयपीसीच्या कलम 144 मध्ये कर्फ्यू लावण्याची तरतूद आहे. याचं उल्लंघन केल्यास आयपीसीच्या 188 अंतर्गत कारवाई होते. नियम मोडल्यास कोणालाही अटक करण्याचे अधिकार पोलिसांना असतात. पण लॉकडाऊनमध्ये असं होऊ शकत नाही. कर्फ्यू लागताच जिल्हा प्रशासनाला कारवाई करण्याची पूर्ण सूट मिळते. कर्फ्यू असताना कोणीही घराहेर पडू शकत नाही. बँका बंद राहतात. किराणाची दुकानंही बंद केली जातात. दूध आणि भाजीपाला विकण्यावर बंद असते. हॉटेलही बंद ठेवावे लागतात. कर्फ्यूचा अर्थच आहे सर्वकाही बंद. रस्त्यावर केवळ प्रशासन आणि पोलीस कर्मचारीच दिसतात. रुग्णालय वगळता सर्व आवश्यक सुविधाही बंद केल्या जातात.
नियम मोडल्यास का?
सर्वात मोठी गोष्ट म्हणजे लॉकडाऊन न पाळणाऱ्यांविरोधात कारवाई करता येत नाही. परंतु कर्फ्यू तोडल्यास पोलिसांना कारवाईसाठी पूर्ण सूट असते.
Punekars on road after Curfew | एक दिवसीय कर्फ्यू पाळल्यानंतर पुणेकर पुन्हा रस्त्यावर, परिस्थितीचं गांभीर्य नाही!