EWS Reservation: सुप्रीम कोर्टाच्या घटनापीठाने आज ऐतिहासिक निकाल देताना आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकांसाठीचे आरक्षण (Economically Weaker Sections Reservation) वैध ठरवले. या निर्णयामुळे केंद्र सरकारने घेतलेल्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब झाले आहे. केंद्र सरकारने 103 वी घटनादुरुस्ती करत EWS आरक्षण लागू केले होते. या आरक्षणामुळे सरकारी नोकरी आणि उच्च शिक्षणासाठी आर्थिकदृष्ट्या मागासांसाठीच्या आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
EWS आरक्षणाचे निकष काय?
केंद्र सरकारने या आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकांसाठीच्या आरक्षणासाठी निकष निश्चित केले (Economically Weaker Section reservation eligibility) आहे. या आरक्षणाचा लाभ अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि ओबीसी आदी आरक्षित प्रवर्गाला घेता येणार नाही. या आरक्षणासाठी खुल्या वर्गातील उमेदवारांना होणार आहे.
ज्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न आठ लाख रुपयांपेक्षा कमी असेल अशा व्यक्तींना EWS आरक्षणाचा लाभ घेता येणार आहे. या आरक्षणासाठी संबंधित कुटुंबाकडे 5 एकरपेक्षा कमी जमीन असावी. त्याशिवाय, 900 चौरस फुटांपेक्षा कमी आकाराचे घर असावे. या निकषांनुसार EWS आरक्षण देण्यात येणार आहे.
केंद्र सरकारच्या निर्णयानुसार, EWS प्रवर्गातील उमेदवारांसाठी सरकारी नोकरी आणि उच्च शिक्षणासाठी 10 टक्के जागा आरक्षित असणार आहे.
घटनापीठात मतभिन्नता
सुप्रीम कोर्टात EWS आरक्षणाच्या वैधतेबाबत पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठासमोर सुनावणी झाली. सरन्यायाधीश उदय लळीत यांच्या अध्यक्षतेखाली असणाऱ्या घटनापीठाच्या निकालात मतभिन्नता दिसली. सरन्यायाधीस उदय लळीत आणि न्या. भट यांनी आर्थिकदृष्ट्या आरक्षण घटनाबाह्य असल्याचे म्हटले. तर, न्या. दिनेश माहेश्वरी, न्या. बेला त्रिवेदी, न्या. पराडीवाला यांनी आरक्षणाच्या बाजूने निकाल दिला. या आरक्षणामुळे घटनेच्या मूलभूत उद्दिष्टांचे उल्लंघन होत नसल्याचे म्हटले. आरक्षण हे एक साधन असल्याचे सांगितले. आरक्षण हे अनिश्चित काळासाठी ठेवू नये. आर्थिकदृष्ट्या आरक्षणाची तरतूद योग्य असल्याचे न्या. पराडीवाला यांनी म्हटले. न्या. रविंद्र भट यांनी आपल्या निकालात आर्थिक आरक्षणाच्या तरतुदीला विरोध केला. त्यांनी म्हटले की, हे आरक्षण राज्यघटनेशी सुसंगत नाही. सामाजिक न्याय आणि घटनेच्या मूळ गाभ्याला या निर्णयाने धक्का बसला असल्याचे त्यांनी म्हटले.