EWS Quota SC Verdict: केंद्र सरकारने लागू केलेले आर्थिक आरक्षण (EWS Reservation) वैध असून हे आरक्षण घटनाविरोधी नसल्याचा निकाल घटनापीठाने दिला (Supreme Court Verdict On EWS Reservation)आहे. पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने हा ऐतिहासिक निकाल दिला आहे. मावळते सरन्यायाधीश उदय लळीत यांच्या अध्यक्षतेखालील घटनापीठाने हा निकाल दिला आहे. सरन्यायाधीश उदय लळीत यांचा आज कामकाजाचा शेवटचा दिवस आहे. केंद्र सरकारने 103 वी घटनादुरुस्ती करून सवर्ण प्रवर्गातील आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकांना आरक्षणची तरतूद केली होती. पाच न्यायमूर्तींपैकी तीन न्यायमूर्तींनी आर्थिक आरक्षणाच्या बाजूने निकाल दिला. सुप्रीम कोर्टाच्या या निकालामुळे देशभरात आर्थिक आरक्षण लागू करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सरन्यायाधीश उदय लळीत आणि न्या. रविंद्र भट यांनी आर्थिक आरक्षणाविरोधात निकाल दिला.
सुप्रीम कोर्टाच्या या निकालाचा दूरगामी परिणाम होणार असल्याचे म्हटले जात आहे. राज्यघटनेत सामाजिकदृष्ट्या मागास जाती-जमातींन आरक्षणासाठीची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यानंतर देशात आर्थिकदृष्ट्या मागासांनादेखील आरक्षण देण्याची मागणी करण्यात येत होती. त्यानंतर 2019 मध्ये केंद्र सरकारने सरकारी नोकरी आणि उच्च शिक्षणात 10 टक्के आरक्षणाची तरतूद केली होती. त्यासाठी 103 वी घटनादुरुस्ती केली.
केंद्र सरकारच्या या निर्णयाविरोधात जवळपास 40 याचिका दाखल करण्यात आल्या होता. न्या. उदय लळीत यांनी सरन्यायाधीशपदाची धुरा हाती घेतल्यानंतर या प्रकरणावर तातडीने घटनापीठासमोर सुनावणी घेतली. सप्टेंबर महिन्यापासून या प्रकरणी सुनावणी सुरू झाली होती.
न्या. दिनेश माहेश्वरी यांनी पहिल्यांदा आपल्या निकाल वाचनास सुरुवात केली. न्या. माहेश्वरी यांच्या निकालपत्रात सरन्यायाधीश उदय लळीत यांच्या निकालपत्राचा समावेश होता. न्या. माहेश्वरी यांनी म्हटले की, आर्थिक आरक्षण हे घटनेच्या मूलभूत तत्वांचे उल्लंघन करत नाही. आर्थिक आरक्षण घटनाविरोधी नसल्याची टिप्पणी त्यांनी केली. EWS आरक्षण हे 50 टक्के आरक्षणाच्या मर्यादेचे उल्लंघन करत नसल्याचे त्यांनी म्हटले. या आरक्षणामुळे घटनेच्या मुलभूत तत्वांचे उल्लंघन होत नसल्याचे त्यांनी सांगितले. सरन्यायाधीश उदय लळीत यांनी न्या. माहेश्वरी यांच्यापेक्षा भिन्न निकाल दिला.
घटनापीठातील न्या. बेला त्रिवेदी यांनी आपल्या निकालपत्रात आर्थिक आरक्षणाच्या बाजूने निकाल दिला. घटनेच्या मूलभूत तत्वांचे उल्लंघन होत नसल्याचे त्यांनी म्हटले. केंद्र सरकार आर्थिक दुर्बलांसाठी आरक्षण देऊ शकते असेही त्यांनी निकालपत्रात म्हटले. घटनाकारांनी आरक्षण देताना एक कालमर्यादा ठेवली होती. त्यानंतर उद्दिष्ट्य पूर्ण झालेली नाही. स्वातंत्र्याला 75 वर्ष पूर्ण होताना आरक्षणाचा फेरविचार करण्याची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी म्हटले.
न्या. पराडीवाला यांनीदेखील आर्थिक आरक्षणाच्या बाजूने निकाल दिला. आरक्षण हे एक साधन असल्याचे सांगितले. आरक्षण हे अनिश्चित काळासाठी ठेवू नये. आर्थिकदृष्ट्या आरक्षणाची तरतूद योग्य असल्याचे त्यांनी म्हटले.
न्या. रविंद्र भट यांनी आपल्या निकालात आर्थिक आरक्षणाच्या तरतुदीला विरोध केला. त्यांनी म्हटले की, हे आरक्षण राज्यघटनेशी सुसंगत नाही. सामाजिक न्याय आणि घटनेच्या मूळ गाभ्याला या निर्णयाने धक्का बसला असल्याचे न्या. भट यांनी निकालात सांगितले. सरन्यायाधीश उदय लळीत यांनी न्या. रविंद्र भट यांच्या निकालाशी सहमती दर्शवली.