Kesavananda Bharati case: केशवानंद भारती खटल्याच्या ऐतिहासिक निर्णयाला सोमवारी 50 वर्षे पूर्ण झाले आहेत. न्यायालयांमध्ये जास्तीत जास्त वेळा संदर्भ दिला जाणारा खटला व निकाल म्हणजे 'केशवानंद भारती विरुद्ध केरळ सरकार. प्रदीर्घ आणि ऐतिहासिक महत्त्वाचा निकालाला 50 वर्षे झाल्याच्या निमित्ताने या संदर्भातील सर्व रेकॉर्ड सुप्रीम कोर्टाच्या वेबसाईटवर अपलोड करण्यात आले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या (Supreme Court) आतापर्यंतच्या सर्वात मोठ्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला होता. सुप्रीम कोर्टाने खंडपीठाच्या 11 सदस्यांचे युक्तीवाद देखील वेबसाईटवर अपलोड केले आहे.
काय आहे सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय?
केशवानंद भारती खटल्याची सुनावणी ही 13 न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने केला या घटनापीठामध्ये एसएम सीक्री यांच्या अध्यक्षतेखाली जस्टिस जेएम शेलत, केएस हेगडे, एएन ग्रोवर, एएन रे, पीजे रेड्डी, डीजी पालेकर, एचआर खन्ना, केके मॅथ्यू, एमएच बेग. एसएन द्विदी, बीके मुखर्जी आणि वाय चंद्रचूड होते. घटनेच्या कलम 368 नुसार संसदेला मूलभूत अधिकारांत बदल करण्याचा किती अधिकार आहे? हा कळीचा मुद्दा होता. यावर खंडपीठाच्या न्यायाधीशांमध्ये मतभेद देखील झाले. न्यायाधीशांनी 7 विरुद्ध 6 अशा बहुमताने हा निकाल दिला. कोणत्याही परिस्थितीत संसदेला घटनेची कोणतीही तरतूद बदलता येईल. परंतु, पायाभूत चौकट किंवा ढाचा बदलता येणार नाही. राज्यघटनेची पायाभूत वैशिष्ट्ये कोणती हे सर्वोच्च न्यायालय ठरवेल.
CJI सिक्री आणि न्यायमूर्ती शेलत, हेगडे, ग्रोव्हर, खन्ना, रेड्डी आणि मुखर्जी हे निर्णयाच्या समर्थनार्थ होते. तर दुसरीकडे न्यायमूर्ती रे, पालेकर, मॅथ्यू, बेग, द्विवेदी आणि चंद्रचूड यांनी निर्णयास विरोध दर्शवला होता. न्यायमूर्ती मॅथ्यू यांचा मुलगा केएम जोसेफ हे सर्वोच्च न्यायालयाचे विद्यमान न्यायाधीश आहेत तर न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांचे पुत्र धनंजय चंद्रचूड हे सरन्यायधीश आहेत.
तिन्ही न्यायाधीशांचा राजीनामा
सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांना पटणारा नव्हता. केशवानंद भारती प्रकरणाच्या निकालानंतर इंदिरा गांधी यांनी तीन सीनिअर न्यायाधीशांना डावलून ए एन रे यांची या पदावर नियुक्ती करण्यात आली. याचे कारण म्हणजे या तिन्ही ज्येष्ठ न्यायाधीशांनी केशवानंद भारती प्रकरणात इंदिरा सरकारविरोधात निर्णय दिला होता. जस्टिस शेलत, हेगडे आणि जस्टीस ग्रोवर या तिन्ही न्यायधीशांनी राजीनामा दिला. 26 एप्रिल 1973 साली जस्टिस रे यांनी सरन्यायाधीश पदाची शपथ घेतली. ए एन रे यांनी सरन्यायाधीशाची सूत्रे हाती घेताच केशवानंद भारती प्रकरणाच्या समिक्षेसाठी पुन्हा एकदा 13 सदस्यीय खंडपीठ स्थापन करण्यात आले. सुप्रीम कोर्टाच्या अनेक न्यायाधीशांनी सरन्यायाधीश ए एन रे यांच्या या निर्णयाला विरोध केला. आपल्या सहकाऱ्यांच्या विरोधामुळे अखेरीस ए एन रे यांना आपला निर्णय मागे घ्यावा लागला.
काय आहे खटला?
केशवानंद भारती हे इडनीर मठाचे प्रमुख होते. 1973 मध्ये केरळ सरकारने दोन भूमी सुधारणा कायदे आणले होते. त्यानुसार इडनीर मठाचे उत्तराधिकारी असलेल्या केशवानंद भारती यांच्या मठाच्या जमिनीवरही सरकारी नियंत्रण येणार होतं. त्यालाच केशवानंद भारती यांनी आव्हान दिलं होते.