Kerala High Court : प्रेयसीवर बलात्कार केल्याप्रकरणी ट्रायल कोर्टाने दोषी ठरवलेल्या एका व्यक्तीची केरळ उच्च न्यायालयाने निर्दोष मुक्तता केली आहे. जर आरोपीने पीडितेच्या न्यायिक स्वायत्ततेचे उल्लंघन केले असेल तरच लग्नाच्या आश्वासनावर होणारे लैंगिक संबंध बलात्कार मानले जातील, असे केरळ उच्च न्यायालयाने नमूद केले.


हा जबरदस्तीने लैंगिक कृत्य केल्याचा गुन्हा नाही : हायकोर्ट
35 वर्षीय व्यक्तीने दाखल केलेल्या अपीलवर निर्दोष सुटकेला परवानगी देताना न्यायमूर्ती ए मोहम्मद मुस्ताक आणि कौसर एडप्पागथ यांनी सांगितले की, हा पीडितेच्या इच्छेविरुद्ध जबरदस्तीने लैंगिक कृत्य केल्याचा गुन्हा नसून हे लग्नाचे वचनपूर्तीचे प्रकरण आहे. जिथे दोघांमध्ये करार झाला होता. ट्रायल कोर्टाने सुनावलेली जन्मठेपेची शिक्षा फेटाळताना, उच्च न्यायालयाने 30 मार्चच्या आपल्या आदेशात पीडित आणि आरोपीचे 10 वर्षांहून अधिक काळ संबंध असल्याचे म्हटले होते. लग्नाच्या तयारीपूर्वीच त्यांच्यात शारीरिक संबंध होते.  कोर्टाने सांगितले की, हे त्यांच्या इच्छेविरुद्ध जबरदस्तीने लैंगिक कृत्य केलेले नाही, तर संमतीने लग्नाच्या वचनावर केलेले लैंगिक कृत्य आहे. 
 
घरच्यांच्या विरोधामुळे लग्न होऊ शकले नाही
कोर्टाने सांगितले की, फिर्यादीने सादर केलेल्या पुराव्यावरूनच हे दिसून येते की, आरोपीच्या पालकांनी हुंडा न घेता लग्नाला विरोध केला होता. यावरून आरोपीने केलेले शारीरिक संबंध पीडितेशी लग्न करण्याच्या खऱ्या उद्देशाने होते असे दिसून येते. घरच्यांच्या विरोधामुळे त्याचे लग्न होऊ शकले नाही. ट्रायल कोर्टाने सुनावलेल्या जन्मठेपेच्या शिक्षेवर तोडगा काढताना, उच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की पीडित आणि आरोपीचे 10 वर्षांहून अधिक काळ संबंध होते आणि लग्नाच्या आधी शारीरिक संबंध होते. पीडितेसोबत त्याचे तीन वेळा शारीरिक संबंध होते.


आरोपीचे वर्तन केवळ वचनाचे उल्लंघन
कोर्टाने असे नमूद केले की फिर्यादीच्या बाजूने इतर पुरावा सादर करण्यात आला नसल्याने आरोपीचे वर्तन केवळ वचनाचे उल्लंघन म्हणून मानले जाऊ शकते. कोर्टाने म्हटले की, “आरोपीच्या पालकांनी हुंडा न घेता लग्न स्वीकारण्यास विरोध केला होता, हे दाखवणारा फिर्यादी पुरावा आहे. यावरून असे दिसून येते की आरोपीने केलेले लैंगिक कृत्य पीडितेशी लग्न करण्याच्या खऱ्या उद्देशाने केले होते आणि कुटुंबाच्या विरोधामुळे तो आपले वचन पाळू शकला नाही.” याआधी जन्मठेपेसह, ट्रायल कोर्टाने याचिकाकर्त्याला 50,000 रुपयांचा दंडही ठोठावला.