Kerala High Court : केरळ उच्च न्यायालयाने (Kerala) शुक्रवारी अवैध धार्मिक स्थळे बंद करण्याचे आदेश दिले. आवश्यक मान्यता नसलेले तसेच बेकायदेशीर मार्गाने चालवले जाणारे कोणतेही धार्मिक स्थळ किंवा प्रार्थनागृह बंद करण्याचे आदेश न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले. यासोबतच दुर्मिळ प्रकरणांमध्ये सूट देण्यासही न्यायालयाने सांगितले.
व्यावसायिक इमारतीचे मुस्लिम धार्मिक स्थळात रूपांतर करण्याची याचिका
केरळ उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला कोणतेही धार्मिक स्थळ किंवा प्रार्थनागृह आवश्यक परवानगीशिवाय चालवले जात असल्यास आवश्यक आदेश जारी करण्याचे निर्देश दिले. मलप्पुरम जिल्ह्यातील अमरबलम ग्रामपंचायत येथील व्यावसायिक इमारतीचे मुस्लिम धार्मिक स्थळात रूपांतर करण्याची परवानगी मागणारी याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. या प्रकरणी सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने हे आदेश दिलेत. न्यान्यायालयाने म्हटले की, धार्मिक स्थळ आणि प्रार्थनास्थळाच्या अर्जावर विचार करताना, समान जवळील धार्मिक स्थळ किंवा पूजागृहाचे अंतर योग्यता आदेशात तसेच परिपत्रकात स्पष्टपणे नमूद केले पाहिजे. दरम्यान केरळला त्याच्या विशिष्ट भौगोलिक स्थितीमुळे देवाचे स्थान म्हटले जाते, अशा परिस्थितीत दुर्मिळ घटना वगळता कोणत्याही नवीन धार्मिक स्थळाला परवानगी देण्याच्या स्थितीत कोर्ट नाही. असं न्यायालयाने म्हटलंय.
...तर राज्यात जातीय तेढ निर्माण होऊ शकते
2011 च्या जनगणनेच्या अहवालाचा संदर्भ देत न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, राज्यात सर्व धर्मांसाठी समान संख्येने धार्मिक स्थळे आणि प्रार्थनागृहे आहेत. प्रत्येक हिंदू, ख्रिश्चन, मुस्लिम, ज्यू आणि पारशी यासह इतर धर्माच्या लोकांना त्यांच्या राहत्या घराजवळ धार्मिक स्थळ बांधायचे असेल, तर राज्यात जातीय तेढ निर्माण होऊ शकते, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायमूर्ती पीव्ही कुन्हीकृष्णन यांनी आदेशात म्हटले आहे की, "केरळचे मुख्य सचिव आणि राज्याचे पोलिस प्रमुख सर्व संबंधित अधिकार्‍यांना आवश्यक आदेश/परिपत्रक जारी करू शकतात की, कोणत्याही धार्मिक स्थळाने आणि प्रार्थनास्थळाने सक्षम अधिकार्‍यांची परवानगी घेतली आहे की नाही.
भविष्यात धार्मिक स्थळे आणि प्रार्थनास्थळांना परवानगी देताना सावध राहा
भविष्यात धार्मिक स्थळे आणि प्रार्थनास्थळांना परवानगी देताना सरकार आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी सावध राहावे, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. जर हिंदू, ख्रिश्चन, मुस्लिम, ज्यू आणि पारशी यासह प्रत्येक धर्माच्या लोकांनी त्यांच्या राहत्या घराजवळ धार्मिक स्थळे आणि प्रार्थनागृहे बांधण्यास सुरुवात केली, तर राज्याला जातीय तेढ निर्माण होईल," असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
इतर महत्वाच्या बातम्या