तिरुअनंतपुरम: मातृत्व हे महिला कर्मचाऱ्यांच्या करिअरसाठी हानिकारक होणार नाही याची खात्री करणे हे कंपन्यांसाठी बंधनकारक आहे असा महत्त्वपूर्ण निर्णय केरळ उच्च न्यायालयाने दिला आहे. केरळ आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाला तीन कंत्राटी कर्मचार्‍यांना मातृत्व लाभ वितरित करण्याचे निर्देश देताना केरळ उच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे.
महिला कर्मचाऱ्यांना मातृत्व लाभ देण्यासह महिलांच्या करिअरला मातृत्वामुळे बाधा येणार नाही याची खात्री करण्यासाठी कंपन्यांनी सर्व ती शक्य पाऊले उचलली पाहिजेत असे निर्देश न्या. राजा विजयराघवन व्ही यांनी दिले. केरळ आरोग्य विज्ञान विद्यापीठात कॉन्ट्रॅक्ट वर प्रोग्रामर म्हणून काम करत असताना तीन महिलांना मातृत्व लाभ नाकारण्यात आला होता. त्या तीन महिलांनी उच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल केली होती. त्यावर सुनावणी करताना न्यायालयाने हे निर्देश दिले आहेत.
न्यायालयाने आपल्या निकालात म्हटलं आहे की, "महिला कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या कामाच्या ठिकाणी पुर्ण क्षमेतने काम करता यावं यासाठी कंपन्यांनी शक्य ती सर्व पाऊले उचलावीत. तसेच तिला आपल्या मुलाला जन्म देणं आणि त्याचं पालनपोषण करण्यासाठी दिलेला वेळ तिच्या करिअरसाठी हानिकारक ठरणार नाही याचीही खात्री करावी. मातृत्व लाभ कायदा, 1961 चा उद्देश हा नोकरी करणार्‍या महिलेला या सर्व सुविधा प्रदान करणे हा आहे. जेणेकरून मातृत्वासाठी घेण्यात येणाऱ्या सुट्टीच्या कालावधीनंतर तिला आपल्या नोकरीबद्दल शाश्वती मिळेल."
या महिलांचा कराराचा कालावधी हा 179 दिवसांचा होता, तो एक वर्षापेक्षा कमी असल्याचं कारण देत या महिलांना मातृत्व लाभ नाकारण्यात आला होता. त्यानंतर या महिलांनी न्यायालयात धाव घेतली.
जानेवारी 2021 मध्ये, राखी पीव्ही अॅन्ड ओआरएस विरुद्ध केरळ राज्य या खटल्यामध्ये देण्यात आलेल्या निकालानंतर एक सरकारी आदेश जारी करण्यात आला होता. करारावर कार्यरत असणाऱ्या महिलांना प्रसूती रजेचा लाभ हा पूर्ण वेतनासह देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मेडिकल अधिकाऱ्याने सांगितलेल्या प्रसुतीच्या अपेक्षित तारखेच्या आधी तीन आठवड्यांपूर्वी ही रजा स्वीकारली जाणार नाही. पण हा लाभ मिळवण्यासाठी संबंधित महिलेने त्या कंपनीमध्ये किमान 80 दिवस काम केलं पाहिजे.