तिरुअनंतपूरम: महाराष्ट्र आणि पश्चिम बंगालसोबत आज केरळचाही अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला आहे. राज्यावरील कर्जाचा वाढता बोजा, कमी झालेला महसूल, विकासामध्ये येत असलेल्या अडचणी या पार्श्वभूमीवर केरळचे अर्थमंत्री केएन बालागोपाल यांनी हा अर्थसंकल्प सादर केला. 


केरळ देशातील सर्वात विकसित राज्य मानलं जातं. राज्यातील शिक्षण आणि इतर पायाभूत सुविधा या इतर राज्यांच्या तुलनेत अत्यंत उच्च दर्जाच्या असल्याचं सांगितलं जातं. या अर्थसंकल्पातील महत्त्वाचे 10 मुद्दे खालीलप्रमाणे, 


1. वाढत्या महागाईला आळा घालण्यासाठी आणि राज्यातील अन्न सुरक्षा टिकवण्यासाठी 2000 कोटींची तरतूद.
2. राज्यातील विद्यापीठामध्ये स्टार्टअपला प्रोत्साहन देण्यासाठी स्टार्टअप मिशन राबवण्यात येत असून त्यासाठी 90 कोटी रुपयांची तरतूद. 28 कोटी इलेक्ट्रॉनिक हबसाठी, सर्व जिल्ह्यांच्या ठिकाणी स्किल पार्क स्थापन करण्यासाठी 350 कोटी रुपये.
3. राज्यातील मेडिकल कॉलेजेसमध्ये सुविधा पुरवण्यासाठी 250 कोटी रुपये, तर मेडिकल इनोव्हेशन लॅबच्या विकासासाठी 100 कोटी रुपये.
4. सतत हिंसाग्रस्त असणाऱ्या कन्नूरमध्ये आयटी पार्क स्थापन करणार. राष्ट्रीय महामार्ग 66 ला समांतर असे चार आयटी कॉरिडॉर स्थापन करणार. आयटी पार्कसाठी जमीन संपादन करण्यासाठी 1000 कोटींची तरतूद.
5. केरळमध्ये 5G सुविधा पुरवण्यासाठी प्रयत्नशील.
6. वर्क फ्रॉम होमला चालना देण्यासाठी 50 कोटींची तरतूद.
7. राज्यात चार सायन्स पार्क स्थापन करणार, त्यासाठी 1000 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. 
8. सात अॅग्री-टेक सुविधा केंद्र स्थापन करणार असून त्यासाठी 175 कोटी रुपयांची तरतूद. 
9. रबराईज्ड रोडसाठी 50 कोटींची तरतूद. 
10. मानव-वन्यप्राणी संघर्ष कमी करण्यासाठी 25 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच इको-टूरिझमच्या विकासासाठी 10 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.
11. जेंडर बजेट पॅकेजसाठी 4600 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. 


महत्त्वाच्या बातम्या: