जम्मू काश्मीर : काश्मीरमधील कठुआ गँगरेप प्रकरणाचा खटला पंजाबच्या पठाणकोटला ट्रान्सफर करण्यात आला आहे. पीडित मुलीच्या वडिलांच्या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने हा आदेश दिला आहे. तसंच प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे सोपवण्यासही न्यायालयाने नकार दिला आहे. आरोपींनी ही मागणी केली होती.


कठुआतील वातावरण चांगलं नसल्याचं सांगत हा खटला ट्रान्सफर करण्याची मागणी पीडितेच्या वडिलांनी केली होती. परंतु आरोपींनी या मागणीचा विरोध केला आहे. तर जम्मू काश्मीर सरकारने हा खटला ट्रान्सफर करण्याबाबत सहमती तर दर्शवली होती, पण हे प्रकरण राज्याबाहेर जाऊ नये, असंही म्हटलं होतं.

अखेर पठाणकोटची निवड
यानंतर जम्मू-काश्मीरच्या उधमपूर, सांबा, जम्मू, रामबन, रियासी यांसारख्या जिल्ह्यात खटला ट्रान्सफर करण्याबाबत चर्चा झाली. पण प्रत्येक ठिकाणी विरोध दर्शवला. अखेर कोर्टाने हा खटला पंजाबच्या पठाणकोठला पाठवला. हा खटला पठाणकोटला पाठवण्याचं मुख्य कारण म्हणजे ते कठुआपासून जवळ आहे. दोन्ही ठिकाणांमध्ये केवळ 40 किलोमीटरचंच अंतर आहे.

सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ती डी वाय चंद्रचूड आणि इंदू मल्होत्रा यांच्या खंडपीठाने तातडीने सुनावणी करण्याचाही आदेश दिला आहे. "पठाणकोटच्या कोर्टाने प्रकरणावर नियमित सुनावणी करावी. विनाकारण सुनावणी टाळू नये," असंही खंडपीठाने सांगितलं.

खटल्याची इन कॅमेरा प्रोसिडिंग
सुप्रीम कोर्टाने या खटल्यात 'इन कॅमेरा प्रोसिडिंग'चाही आदेश दिला आहे. म्हणजेच सुनावणीदरम्यान कोर्ट रुममध्ये केवळ या खटल्याशी संबंधित वकील, आरोपी आणि साक्षीदारच उपस्थित असतील. खंडपीठाने प्रकरणाच्या देखरेखीचेही संकेत दिले आहेत. सुप्रीम कोर्टात या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 9 जुलै रोजी होईल.

जम्मू काश्मीर सरकारला पठणकोट कोर्टात आपले वकील नियुक्त करण्याचीही परवानगी सुप्रीम कोर्टाने दिली आहे. खटल्याशी संबंधित कागदपत्रे उर्दू भाषेत आहेत, त्याचा लवकरात लवकर इंग्लिशमध्ये अनुवाद करावा, असंही कोर्टाने सांगितलं आहे.

तपास सीबीआयकडे सोपवण्यास नकार
दरम्यान आरोपींनी आज पुन्हा एकदा जम्मू काश्मीर पोलिसांच्या तपासावर प्रश्न उपस्थित केले. त्यांनी हे प्रकरण सीबीआयकडे सोपवण्याची मागणी केली होती. परंतु पीडित मुलीच्या कुटुंबाच्या वकील इंदिरा जयसिंह यांनी ह्याचा विरोध केला. "क्राईम ब्रान्चने आरोपपत्र दाखल केलं आहे. आरोपी ह्या प्रकरणात गुंता करुन दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न करत आहेत," असं इंदिरा जयसिंह यांनी कोर्टात सांगितलं. त्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने तपास सीबीआयकडे सोपवण्यास नकार दिला.

कठुआ बलात्कार, हत्या प्रकरण
जम्मू-काश्मीरच्या कठुआमध्ये 8 वर्षीय मुलीवर झालेल्या बलात्कार आणि हत्या प्रकरणानंतर देशभरात संतापाची लाट उसळली आहे. या प्रकरणातील आठव्या आरोपीविरोधात सोमवारी आरोपपत्र दाखल करण्यात आलं. दरम्यान, या घटनेनंतर आता सर्व स्तरातून संतप्त प्रतिक्रिया उमटत आहेत.

10 जानेवारीला मुलगी खेचर चारण्यासाठी कठुआजवळच्या जंगलात गेली होती. तिथून तिचं एका अल्पवयीन आरोपीने अपहरण केलं आणि जवळच्या मंदिराच्या तळघरात लपवलं. सात ते आठ दिवस नराधमांनी तिच्यावर आळीपाळीने अमानुष अत्याचार केले. या नराधमांनी अनन्वित अत्याचारानंतर तिची हत्या केली.

शोधाशोध करुन थकल्यावर 12 जानेवारीला तिच्या कुटुंबीयांनी पोलिसात तक्रार केली.

17 जानेवारीला जंगलात तिचा मृतदेह अतिशय भीषण अवस्थेत आढळून आला. या प्रकरणाचा तपास स्थानिक पोलिसांकडून एसआयटीकडे सोपवण्यात आला. मुख्य आरोपी आणि माजी सरकारी अधिकारी संजी राम हा दोन महिने फरार होता. मार्चमध्ये संजी राम स्वत: पोलिसांसमोर हजर झाला. मेरठमधून त्याचा मुलगा विशालला अटक करण्यात आली.

संजी रामला मदत करणं आणि चिमुकलीवर अत्याचार केल्याप्रकरणी पोलीस अधिकाऱ्यांनाही अटक करण्यात आली आहे. दोन महिन्यांनी आरोपपत्र दाखल करण्यास वकिलांनी विरोध केल्याने देशभरातून संतापाची लाट उसळली आहे.

संबंधित बातम्या

कठुआतील मुलीवर बलात्कार नाही, केवळ हत्या : साध्वी प्रज्ञा

कठुआ बलात्कार : जितेंद्र आव्हाडांचा देवाला प्रश्न विचारणारा व्हिडीओ

‘बलात्कार ही विकृतीच’, पंतप्रधान मोदींचं कठुआप्रकरणी वक्तव्य

मोदींनी मला दिलेला सल्ला स्वत: अंमलात आणावा : मनमोहन सिंह

देशाच्या मुलींना न्याय मिळेल, आरोपींना सोडणार नाही : मोदी

काश्मिरात चिमुकलीची बलात्कार करुन हत्या

कठुआ बलात्कार : फाशीसाठी पॉक्सोमध्ये बदल करणार : मेनका गांधी 


भाजप प्रदेशाध्यक्ष म्हणतात, असिफाच्या बलात्कारामागे पाकचा हात


देशाच्या मुलींना न्याय मिळेल, आरोपींना सोडणार नाही : मोदी