त्यामुळे कोर्टाच्या या निर्णयाचा थेट फटका माजी मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव, मायावती, कल्याण सिंह, राजनाथ सिंह, अखिलेश यादव आणि एन डी तिवारी यांना बसला आहे.
यूपी सरकारने ‘उत्तर प्रदेश मिनिस्टर्स सॅलरी, अलाऊंस अँड अदर फॅसिलिटीज अॅक्ट 1981’ मध्ये बदल करत, माजी मुख्यमंत्र्यांना आयुष्यभर मोफत सरकारी घरं देण्याची तरतूद केली होती. मात्र सुप्रीम कोर्टाने ही तरतूद मनमानी असल्याचं सांगत रद्द केली.
यापूर्वी ऑगस्ट 2016 मध्येही सुप्रीम कोर्टाने ही तरतूद नियमबाह्य असल्याचं म्हटलं होतं. त्यावेळी कोर्टाने 2 महिन्यात सरकारी बंगले खाली करण्यास सांगितलं होतं.
मात्र त्यावेळी यूपी सरकारने नियमांत बदल करत, जुनीच री पुन्हा ओढली होती. पण लोक प्रहरी या स्वयंसेवी संस्थेने पुन्हा कोर्टाचा दरवाजा ठोठावला होता.
दरम्यान, सुप्रीम कोर्टाने याप्रकरणी यूपीसह अन्य राज्यांनाही उत्तर देण्यास बजावलं आहे. कारण या निर्णयाचा प्रभाव अन्य राज्यांवरही पडू शकतो. त्यामुळे त्या राज्यांची भूमिका जाणून घेणं आवश्यक आहे, असं कोर्टाने म्हटलं होतं.
सुप्रीम कोर्टाने याप्रकरणात ज्येष्ठ वकील गोपाल सुब्रमण्यम यांना एमिकस क्युरी करत, (न्यायालय मित्र) त्यांची मदत घेतली होती.
त्यांनीही आपल्या अहवालात केवळ मुख्यमंत्रीच नव्हे तर माजी पंतप्रधान आणि राष्ट्रपतींनाही सरकारी बंगले देणे चुकीचं असल्याचं म्हटलं होतं.
दरम्यान, न्यायमूर्ती रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने नमूद केलं की, कोर्टाचा निर्णय हा उत्तर प्रदेशने बदललेल्या कायद्यापुरताच मर्यादित असेल.