Jammu Kashmir Voting Issue : जम्मू काश्मीर हे देशातलं सर्वात संवेदनशील राज्य. कलम 370 रद्द झाल्यानंतर तिथे निवडणुका कधी होतायत याची प्रतीक्षा आहे. त्यात एका ताज्या निर्णयानं काश्मीरच्या राजकारणात खळबळ उडाली आहे. आधी कलम 370 हटवलं, नंतर काश्मीरमध्ये मतदारसंघाची पुर्नरचना आणि आता काश्मीरच्या मतदारयादीत बाहेरच्या मतदारांना मोकळीक. 2019 मध्ये काश्मीरमध्ये कलम 370 हटवण्यात आलं. त्यानंतर गेल्या तीन वर्षांपासून तिथं निवडणुकांची प्रतीक्षा आहे. या निवडणुका कधी होणार हे अद्याप निश्चित नाही..पण काश्मीरच्या मतदारयादीबाबत निवडणूक आयोगाच्या निर्णयानं आता नवा वाद सुरु झालाय.
काश्मीरमध्ये मतदारयादीत नाव नोंदवायचं असेल तर आता डोमिसाईल सर्टिफिटेकची गरज असणार नाहीय. काश्मीरमध्ये सहज वास्तव्यास असणारे लोकही आता मतदार यादीत नावासाठी अर्ज करु शकतात. नोकरदार, विद्यार्थी, सुरक्षारक्षक जवान यांना याचा लाभ घेता येणार आहे. अशीच सुविधा इतर राज्यातही उपलब्ध आहेच, आता ती काश्मीरलाही लागू होणार आहे.
कलम 370 रद्द झाल्यानं काश्मीरला साहजिकच कुठलाही विशेष दर्जा उरलेला नाहीय. त्याचमुळे आता या निर्णयाचा काश्मीरच्या राजकारणावर कसा परिणाम होतो हे पाहावं लागेल.
काश्मीरमध्ये बाहेरच्या मतदारांचा कसा परिणाम
काश्मीरमध्ये 18 वर्षावरील लोकांची संख्या जवळपास 98 लाख इतकी आहे.
पण नोंदणीकृत मतदार आहेत अवघे 76 लाख
त्यामुळे या एका निर्णयामुळे जवळपास 25 लाख मतदार वाढण्याची शक्यता वर्तवली जातेय
काही दिवसांपूर्वीच काश्मीरमध्ये मतदारसंघाची पुर्नरचना केली गेलीय. 83 मतदारसंघ होते ते वाढून आता 90 झालेत.
हिंदूबहूल जम्मू, मुस्लीमबहुल श्रीनगर यामध्ये जागांचा समतोल साधण्याचा प्रयत्नही यात झाला. त्यात आता बाहेरचे मतदार वाढले तर साहजिकच काश्मीरच्या निवडणुकांमध्ये ते लक्षणीय ठरु शकतं.
ज्या क्षणी हा निर्णय झाला, त्यानंतर काश्मीरमध्ये त्यावरुन एकच वादंग सुरु झालाय.
कलम 370 रद्द झाल्यानंतर काश्मीरमध्ये विधानसभेची निवडणूक प्रलंबित आहे. ती कधी होते याकडेही सगळ्याचं ंलक्ष लागलेलं आहे. 25 नोव्हेंबरपर्यंत मतदार यादी अंतिम करण्याची तारीख निश्चित करण्यात आलीय. त्यामुळे या वर्षाअखेरीस काश्मीरमध्ये निवडणूक होण्याची शक्यता कमी आहे.
काश्मीरमध्ये शेवटची विधानसभा निवडणूक झाली 2015 मध्ये. पीडीपीनं 28 तर भाजपनं हिंदूबहुल भागातल्या सर्व 25 जागा जिंकल्या होत्या. 2018 मध्ये ही युती तुटली. त्यानंतर तिथे राष्ट्रपती राजवट लागू झाली होती. नंतर कलम 370 रद्द झालं. जम्मू केंद्रशासित प्रदेश बनलं. आधी मतदारसंघाची हवी तशी पुर्नरचना आणि आता मतदारयादीतली ही मोकळीक भाजपचं मिशन काश्मीरचं स्वप्न पूर्ण करते का पाहावं लागेल.