कर्नाटक : सरकार टिकवण्यासाठी आमचे राजीनामे स्वीकारले नाहीत : बंडखोर आमदारांची सुप्रीम कोर्टात धाव

कर्नाटकमधील राजकारण मुंबईतून दिल्लीत पोहोचलं आहे. राजीनामा देणाऱ्या 14 पैकी 10 आमदार दिल्लीत दाखल झाले आहेत.

बंगळुरु : कर्नाटकमधील राजकारण मुंबईतून दिल्लीत पोहोचलं आहे. राजीनामा देणाऱ्या 14 पैकी 10 आमदार दिल्लीत दाखल झाले आहेत. कर्नाटक सरकारविरोधात त्यांनी याचिका दाखल केली आहे. या आमदारांनी याचिकेत म्हटले आहे की, विधानसभा अध्यक्ष त्यांची घटनात्मक कर्तव्य बजावत नाहीत. जाणून बुजून आमच्या राजीनाम्यांचा स्वीकार केला जात नाही. आमच्या राजीनाम्यांचा अस्वीकार करुन सरकार कोसळण्यापासून वाचवण्याता जुगाड केला जात आहे. गुरुवारी (11 जूलै) सुप्रीम कोर्टात याप्रकरणी सुनावणी होणार आहे. याचिका दाखल करणाऱ्यांमध्ये काँग्रेस आणि जेडीएस या दोन्ही पक्षांचे आमदार आहेत. याचिकेत त्यांनी म्हटले आहे की, 2018 साली झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत भारतीय जनता पक्ष हा सर्वात मोठा पक्ष म्हणून समोर आला होता. सध्या कर्नाटकात अस्तित्वात असलेले सरकार हे अस्थिर आहे. हे सरकार लोकांची सेवा करण्यात अयशस्वी ठरत आहे. या सरकारवर लोकांची फसवणूक आणि जेएसडब्ल्यू जमीन घोटाळ्याचे आरोप आहेत. कर्नाटकातील जनता या सरकारवर नाखूश आहे. नुकत्याच जालेल्या लोकसभा निवडणुकीत जनतेने कर्नाटकात काँग्रेस-जेडीएसला नाकारले आहे. सरकारची अलोकप्रियता पाहून आम्ही राजीनामा दिला असल्याचे राजीनामा देणाऱ्या आमदारांचे म्हणणे आहे. तसेच बंडखोर आमदारांचे म्हणणे आहे की, या सरकारवर लोक नाखूश असले तरीदेखील मुख्यमंत्री कुमारस्वामी यांना कोणत्याही परिस्थितीत सत्तेच्या खुर्चीला चिकटून राहायचे आहे. काँग्रेस आणि विधानसभा अध्यक्ष के. आर. रमेश कुमार त्यांना साथ देत आहेत.