Karnataka Hijab Row : कर्नाटकमधील हिजाब वाद देशभर पोहोचला आहे. त्यावर आता कर्नाटक सरकारच्या अल्पसंख्याक कल्याण विभागाने महत्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. विद्यार्थ्यांना वर्गात भगवी शाल, स्कार्फ, हिजाब किंवा धार्मिक ध्वज  घालण्यास मनाई केली आहे. पुढील आदेशापर्यंत या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करण्याच्या सूचना अल्पसंख्याक विभागाने दिल्या आहेत. 


कर्नाटकातील हिजाब वादानंतर देशभरात त्याचे पडसाद उमटले आहेत. काही जण हिजाबचे समर्थन करत आहेत तर काही जण हिजाबला विरोध करत आहेत. यातच कर्नाटकातील मुस्लिम विद्यार्थिनींनी दावा केला की, हिजाबवर बंदी घालणे म्हणजे पवित्र कुराणवर बंदी घालण्यासारखे आहे. दरम्यान, हायकोर्टाने आपल्या अंतरिम आदेशात, गेल्या आठवड्यात सर्व विद्यार्थ्यांना भगवी शाल, स्कार्फ, हिजाब आणि कोणताही धार्मिक ध्वज वर्गात घालण्यास मनाई केली होती.  


“हिजाब घालण्यावर बंदी असल्यामुळे गरीब मुस्लिम मुलींना त्रास होत आहे. मी न्यायालयाला विनंती करतो की शुक्रवारी (मुस्लिमांसाठी जुम्माचा दिवस) आणि पवित्र रमजान महिन्यात मुलींना हिजाब घालण्याची परवानगी देणारा आदेश द्यावा, अशी मागणी मुस्लीम मुलींची बाजू मांडणारे वकील विनोद कुलकर्णी यांनी केली होती. न्यायमूर्ती ऋतुराज अवस्थी, न्यायमूर्ती जे. एम. काझी आणि न्यायमूर्ती कृष्णा एस. दीक्षित यांच्या उच्च न्यायालयाच्या पूर्ण खंडपीठासमोर विनोद कुलकर्णी यांनी गुरूवारी मुस्लिम मुलींची बाजू मांडली.   


हिजाब बंदीच्या विरोधात लढणाऱ्या मुस्लीम विद्यार्थिनींनी गुरुवारी कर्नाटक उच्च न्यायालयात त्यांना किमान शुक्रवारी आणि रमजान महिन्यात हिजाब घालून वर्गात जाण्याची परवानगी द्यावी, अशी विनंती केली आहे. 


महत्वाच्या बातम्या