Hijab Row : कर्नाटक हिजाब वाद (Karnataka Hijab Controversy) प्रकरणी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डही आता सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) पोहोचले आहे. याशिवाय उलेमांची संघटना 'समता केरळ जमियातुल उलेमा'नेही सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली आहे. कर्नाटक उच्च न्यायालयाने (Karnataka high court) इस्लामिक कायद्याचा चुकीचा अर्थ लावून निर्णय दिल असल्याचे या याचिकांमध्ये म्हटले आहे. तसेच मुस्लिम मुलींना शाळा-कॉलेजात हिजाब घालण्याची परवानगी द्यावी असं म्हटलंय.
प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले
उच्च न्यायालयाचा निर्णय येताच कर्नाटकातील उडुपी येथील मनाल आणि निबा नाझ या दोन विद्यार्थ्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. याशिवाय फातिमा सिफतसह इतर अनेक विद्यार्थिनींनीही याच दिवशी अपील दाखल केले. या याचिकांमध्ये म्हटले होते की, उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे प्रत्येक नागरिकाला संविधानाच्या कलम 25 अन्वये मिळालेल्या धार्मिक स्वातंत्र्याच्या मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन होत आहे. तसेच मुस्लिम मुलींना शाळा-कॉलेजमध्ये हिजाब घालण्यापासून रोखू नये. या मुलींच्या वकिलांनी या प्रकरणावर लवकरात लवकर सुनावणी घेण्याची मागणी सर्वोच्च न्यायालयात दोनदा केली होती. पण, सरन्यायाधीश एनव्ही रमणा यांनी हे प्रकरण तातडीने सुनावणीसाठी ठेवणे आवश्यक मानले नाही. ज्याप्रमाणे शीखांना मोटार वाहन कायद्यांतर्गत हेल्मेट घालण्यापासून सूट देण्यात आली आहे. तसेच मुस्लिम मुलींना शाळा-कॉलेजमध्ये हिजाब घालण्यापासून रोखू नये. असं या याचिकेत म्हटले आहे.
पर्सनल लॉ बोर्ड याचिका
5 मार्च रोजी कर्नाटक उच्च न्यायालयाने निर्णय दिला होता की, महिलांनी हिजाब घालणे इस्लामचा अनिवार्य भाग नाही. उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती ऋतुराज अवस्थी यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने असेही म्हटले होते की, शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये गणवेशाचे संपूर्ण पालन सुनिश्चित करण्याचा राज्य सरकारचा आदेश योग्य आहे. यासोबतच हिजाब हा धार्मिक स्वातंत्र्याच्या अधिकाराचा भाग असल्याचे सांगत उच्च न्यायालयाने विद्यार्थ्यांची याचिका फेटाळून लावली होती. मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाच्या वतीने सचिव मोहम्मद फजलुररहीम यांनी याचिका दाखल केली आहे. याशिवाय मुनिसा बुशरा आणि जलिसा सुलताना यासीन यांचीही नावे याचिकाकर्त्या म्हणून लिहिली आहेत. केरळ जमियातुल उलेमानेही वकील जुल्फिकार अली यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली आहे. कर्नाटक उच्च न्यायालयाने इस्लामिक नियमांचा चुकीचा अर्थ लावला आहे, असे या याचिकेत म्हटले आहे. पवित्र कुरआनसूरा 24, आयत 31 आणि सुरा 33, श्लोक 59 मध्ये असे लिहिले आहे की, मुस्लिम महिलांना कुटुंबाबाहेर डोके आणि मान झाकणे अनिवार्य आहे. मुस्लीम मुलींना गणवेशाशी जुळणारा हिजाब घालून शाळा किंवा महाविद्यालयात येण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे.
संबंधित बातम्या
हिंदुंना देखील अल्पसंख्यांकाचा दर्जा देण्याचा राज्यांना अधिकार; सर्वोच्च न्यायालयात केंद्र सरकारची भूमिका
Supreme Court : सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय, आता दिव्यांग नागरिकही IPS सह इतर नोकऱ्यांसाठी अर्ज करू शकतात! जाणून घ्या सविस्तर
कोरोना मृत्यू: नुकसान भरपाईसाठी दाखल झालेल्या खोट्या दाव्यांची चौकशी होणार, सर्वोच्च न्यायालयाचे केंद्र सरकारला आदेश