Karnataka Hijab Row : हिजाब वादप्रकरणी कोर्टासमोरील 'ते' चार प्रश्न, ज्यानंतर हायकोर्टाने सुनावला निर्णय

Karnataka Hijab Row : शैक्षणिक संस्थांमध्ये हिजाब बंदी (Hijab ban) योग्यच असल्याचा निर्णय कर्नाटक उच्च न्यायालयानं (Karnatak High Court) दिला आहे.

Karnataka Hijab Row : शैक्षणिक संस्थांमध्ये हिजाब बंदी (Hijab ban) योग्यच असल्याचा निर्णय कर्नाटक उच्च न्यायालयानं (Karnatak High Court) दिला आहे. तसेच, यावेळी हिजाब ही मुस्लिम धर्माचरणातील आवश्यक बाब नसल्याची टिप्पणीही कर्नाटक हायकोर्टानं केली आहे. तसेच, शाळेतील विद्यार्थी शाळेचा गणवेश घालण्यास नकार देऊ शकत नाहीत, असंही हायकोर्टानं (high court) निर्णय देताना म्हटलं आहे. यासोबतच महाविद्यालयांमध्ये (collages) हिजाब घालण्याची परवानगी मागणारी मुस्लिम विद्यार्थिनींची (Muslim students) याचिकाही उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. हिजाब प्रकरणामध्ये निर्णय देण्यासाठी कर्नाटक हायकोर्टासमोर चार प्रश्न तयार करण्यात आले होते. चार प्रश्नांची उत्तरे दिल्यानंतर कर्नाटक उच्च न्यायालयाने हिजाब प्रकरणी निकाल दिला आहे. 

 कर्नाटक उच्च न्यायालय समोरचा पहिला प्रश्न 
1. हिजाब हे मुस्लिम धर्मआचरणातली आवश्यक बाब आहे का?

याचे उत्तर कोर्टाने हिजाब हे मुस्लिम धर्माआचरणेतील आवश्यक बाब नाही असं दिलं आहे

 2.  कोर्टासमोरचा दुसरा प्रश्न 

शाळेचा युनिफॉर्म ठरवणे हे कायदेशीर आहे का? आणि युनिफॉर्म घालायला सांगणे हे संविधान अंतर्गत दिलेल्या स्वातंत्र्याच्या विरोधात आहे का? 

याचे उत्तर देत कोर्टाने युनिफॉर्म हे संविधानाच्या अंतर्गत राहून एक वाजवी निर्बंध असल्याचे नमूद केले आहे आणि याला विद्यार्थ्यांचा विरोध असण्याचे कारण नाही असे म्हटले आहे. 

 3. कर्नाटक हाय कोर्टासमोरचा तिसरा प्रश्न 

 कर्नाटक सरकारने 5 फेब्रुवारीला दिलेली ऑर्डर ही विचार न करता, सत्तेचा अमर्याद वापर करून, राज्यघटनेच्या कलम 14 व 15 च्या विरोधात, ती देण्याचा अधिकार नसताना दिली आहे का? 

याचे उत्तर देत सरकारला ही ऑर्डर काढण्याचे अधिकार असल्याचं कोर्टाने नमूद केलं असून ती ऑर्डर रद्द करण्यासाठी कुठलीही कायदेशीर कारणे नाही असंही सांगितलं.

काय होती ही कर्नाटक सरकारची ऑर्डर?.

कर्नाटक सरकारच्या प्री- युनिव्हर्सिटी शिक्षण खात्याने 5 फेब्रुवारीला एक ऑर्डर काढली होती.  त्यात कर्नाटक शिक्षण कायदा 1983 चे  कलम 133 (2) चा दाखला देत म्हटले होते की, विद्यार्थ्यांनी कॉलेज विकास समिती किंवा प्री-युनिव्हर्सिटी कॉलेजेसच्या व्यवस्थापन बोर्डाच्या समितींनी निवडलेला गणवेष घालणे अनिवार्य राहील. खासगी शैक्षणिक संस्थांच्या व्यवस्थापनाला कुठला गणवेष द्यावा याचे स्वातंत्र्य आहे असेही यात नमूद केले होते. एखाद्या व्यवस्थापन समितीने गणवेष निवडला नसेल तर विद्यार्थ्यांनी ज्या कपड्यांमुळे समानता, कायदा व सुव्यवस्थेचे उल्लंघन होणार नाही असे कपडे घालावे. ही ऑर्डर बेकायदेशीर नाही असे कोर्टाने ठरवले आहे. 

 4. चौथा आणि शेवटचा प्रश्न

याचिकाकर्त्यांनी रिट ऑफ को- वॉरंटो दाखल करण्याची मागणी केली होती. ती दाखल करता येईल का? 

या प्रकरणांमध्ये अशी रिट ऑफ को-वॉरंटो दाखल करता येणार नाही असा निर्वाळा कोर्टाने दिला आहे. 

रिट ऑफ को वॉरंटोचा थेट अर्थ आहे - तुम्हाला अधिकार आहे का? 
ही रिट नागरिकाला तेव्हा करता येते जेव्हा एखादा व्यक्ती अनधिकृत, बेकायदेशीर रित्या एखाद्या पब्लिक ऑफिसवर विराजमान होतो आणि त्याच्यापासून, त्याच्या निर्णयांपासून नागरिकाला संरक्षण हवे आहे. या रिटचा त्या जागेवरून त्या व्यक्तीला काढण्यासाठी ही वापर केला जाऊ शकतो. याचिकाकर्त्यांनी रिट ऑफ को वॉरंटोची मागणीही केली होती, जी कोर्टाने फेटाळली आहे.

हिजाबच्या मुद्द्याबाबत निकाल जाहीर

हिजाब प्रकरणी कर्नाटक उच्च न्यायालयात आज सुनावणी पार पडली आहे. त्यामुळे कर्नाटक राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये कलम 144 लागू करण्यात आलं आहे. तसेच राज्यात आज शाळा, महाविद्यालयं बंद करण्यात आली आहेत. कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती रितू राज अवस्थी यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठानं आज सकाळी हिजाबच्या मुद्द्याबाबत निकाल जाहीर केला. न्यायमूर्ती कृष्णा एस. दीक्षित आणि न्यायमूर्ती खाजी जयाबुन्नेसा मोहिउद्दीन यांचा समावेश असलेल्या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर हे प्रकरण निकालासाठी राखून ठेवण्यात आलं होतं. उडुपी प्री-युनिव्हर्सिटी कॉलेज फॉर गर्ल्सच्या सहा विद्यार्थिनींनी हिजाब घालून वर्गात प्रवेश केला होता. त्यांना विरोध सुरु केला होता. हा विरोध इतर जिल्ह्यांमध्ये पसरला आणि मोठा वाद निर्माण झाला. काही हिंदू विद्यार्थी भगवी शाल घालून येऊ लागल्यानं तणाव निर्माण झाला होता. 

संबंधित बातम्या