Karnataka Hijab Row : हिजाब बंदीच्या हायकोर्टाच्या निर्णयावर ओवेसींचं मोठं वक्तव्य, 'धर्माला लक्ष्य केलं जातंय'

Karnataka Hijab Row : हिजाब (Hijab) घालण्यावरून सुरू असलेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर आज कर्नाटक उच्च न्यायालयाने (Karnataka high Court) मोठा निर्णय दिला आहे.

Karnataka Hijab Row : हिजाब (Hijab) घालण्यावरून सुरू असलेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर आज कर्नाटक उच्च न्यायालयाने (Karnataka high Court) मोठा निर्णय दिला आहे. कोर्टाने म्हटलंय, हिजाब हा इस्लामचा अनिवार्य भाग नाही आणि शालेय विद्यार्थी गणवेश घालण्यास नकार देऊ शकत नाहीत, असे कर्नाटक उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. यासोबतच मुस्लीम विद्यार्थिनींच्या वतीने महाविद्यालयांमध्ये हिजाब घालण्याची परवानगी मागणारी याचिकाही उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. हायकोर्टाच्या या निर्णयावर आता ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमन (एआयएमआयएम) प्रमुख असदुद्दीन ओवेसी यांचे मोठे वक्तव्य समोर आले आहे.

या निर्णयाशी मी असहमत - ओवेसी

हायकोर्टाच्या या निर्णयाशी मी असहमत असल्याचं ओवेसींनी म्हटलं आहे. ओवेसी यांनी एकामागून एक ट्विट करत म्हटले की, हिजाबबाबत कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाशी मी असहमत आहे. आणि मला आशा आहे की याचिकाकर्ते सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागतील.” ते पुढे म्हणाले, “या आदेशाने धर्म, संस्कृती, भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या मूलभूत अधिकारांना स्थगिती दिली आहे. तर संविधानाच्या प्रास्ताविकेत व्यक्तीला विचार, अभिव्यक्ती, श्रद्धा, उपासना यांचे स्वातंत्र्य असल्याचे म्हटले आहे.

हिजाब कोणाचेही नुकसान करत नाही - ओवेसी

ओवेसी पुढे म्हणाले की, "जर मला वाटले, माझे डोके झाकणे आवश्यक आहे, तर मला ते व्यक्त करण्याचा अधिकार आहे. हिजाब ही मुस्लिमांसाठी एक प्रार्थना आहे. हिंदू ब्राह्मणासाठी जानवं आवश्यक आहे, परंतु ते इतरांसाठी आवश्यक असू शकत नाही. यामुळे इतरांचे नुकसान होत असेल तरच राज्याला धार्मिक अधिकारांमध्ये हस्तक्षेप करण्याची परवानगी दिली पाहिजे. हेडस्कार्फ (हिजाब) कोणालाही इजा करत नाही."

मुस्लिम महिलांना शिक्षण घेण्यापासून रोखते

ओवेसी म्हणाले, "हिजाबवरील बंदी निश्चितपणे धर्मनिष्ठ मुस्लिम महिलांना शिक्षण घेण्यापासून रोखते. याचा अर्थ एखाद्या धर्माला लक्ष्य करून त्याच्या धार्मिक प्रथेवर बंदी घालण्यात आली आहे. कलम 15 धर्माच्या आधारावर भेदभाव करण्यास मनाई करते. हे उल्लंघन नाही का? उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने मुलांना शिक्षण आणि अल्लाहचा आदेश यापैकी एक निवडण्याची सक्ती केली आहे. मला आशा आहे की या निर्णयाचा उपयोग हिजाब परिधान करणाऱ्या महिलांच्या छेडछाडीसाठी होणार नाही.

कर्नाटक उच्च न्यायालयाने म्हटले...

शैक्षणिक संस्थांमध्ये हिजाब बंदी योग्यच असल्याचा निर्णय कर्नाटक उच्च न्यायालयानं (Karnatak High Court) दिला आहे. तसेच, यावेळी हिजाब ही मुस्लिम धर्माचरणातील आवश्यक बाब नसल्याची टिप्पणीही कर्नाटक हायकोर्टानं केली आहे. तसेच, शाळेतील विद्यार्थी शाळेचा गणवेश घालण्यास नकार देऊ शकत नाहीत, असंही हायकोर्टानं निर्णय देताना म्हटलं आहे. यासोबतच महाविद्यालयांमध्ये हिजाब घालण्याची परवानगी मागणारी मुस्लिम विद्यार्थिनींची याचिकाही उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे.

दरम्यान, हिजाब प्रकरणी कर्नाटक उच्च न्यायालयात आज सुनावणी पार पडली आहे. त्यामुळे कर्नाटक राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये कलम 144 लागू करण्यात आलं आहे. तसेच राज्यात आज शाळा, महाविद्यालयं बंद करण्यात आली आहेत. कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती रितू राज अवस्थी यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठानं आज सकाळी हिजाबच्या मुद्द्याबाबत निकाल जाहीर केला. न्यायमूर्ती कृष्णा एस. दीक्षित आणि न्यायमूर्ती खाजी जयाबुन्नेसा मोहिउद्दीन यांचा समावेश असलेल्या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर हे प्रकरण निकालासाठी राखून ठेवण्यात आलं होतं. उडुपी प्री-युनिव्हर्सिटी कॉलेज फॉर गर्ल्सच्या सहा विद्यार्थिनींनी हिजाब घालून वर्गात प्रवेश केला होता. त्यांना विरोध सुरु केला होता. हा विरोध इतर जिल्ह्यांमध्ये पसरला आणि मोठा वाद निर्माण झाला. काही हिंदू विद्यार्थी भगवी शाल घालून येऊ लागल्यानं तणाव निर्माण झाला होता. 

संबंधित बातम्या