नवी दिल्ली : जम्मू काश्मीरमध्ये लागू करण्यात आलेली राष्ट्रपती राजवट रद्द करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळं केंद्रशासीत प्रदेश असलेल्या जम्मू काश्मीरमध्ये नव्या सरकारच्या स्थापनेचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर जम्मू काश्मीरमध्ये विधानसभेच्या निवडणुका पार पडल्या होत्या. यामध्ये नॅशनल कॉन्फरन्स आणि काँग्रेस यांच्या आघाडीला सत्ता मिळाली होती. निवडणुकीनंतर ओमर अब्दुल्ला यांनी नायब राज्यपाल मनोज सिन्हा यांची भेट घेतली होती. या भेटीत त्यांनी सत्ता स्थापनेचा दावा केला होता. 31 ऑक्टोबर 2019 रोजी लावण्यात आलेली राष्ट्रपती राजवट हटवण्याची अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. नवे सरकार स्थापन होण्याच्या पाश्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला.
जम्मू काश्मीरमध्ये पीडीपी आणि भाजपचं सरकार होतं, या युतीमध्ये वाद निर्माण झाल्यानंतर 19 जून 2018 रोजी राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली होती. त्यानंतर केंद्र सरकारनं ऑगस्ट 2019 मध्ये कलम 370 हटवलं होतं. यानंतर केंद्र सरकारनं जम्मू काश्मीर पुनर्रचना कायदा 2019 केला होता. त्यानुसार जम्मू काश्मीर राज्याचं विभाजन करण्यात आलं होतं. जम्मू काश्मीर आणि लडाख असे दोन केंद्रशासीत प्रदेश तयार करण्यात आले.31 ऑक्टोबरला 2019 जम्मू काश्मीरमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली होती.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर भारत निवडणूक आयोगानं जम्मू काश्मीरची विधानसभा निवडणूक घेतली होती. या निवडणुकीत नॅशनल कॉन्फरन्स आणि काँग्रेसची सत्ता आली होती. 90 जागांपैकी नॅशनल कॉन्फरन्सनं 42 आणि काँग्रेसनं 6 जागांवर विजय मिळवला. तर भाजपला 29 जागांवर विजय मिळाला.
जम्मू काश्मीरमधील विधानसभा निवडणूक तीन टप्प्यात पार पडली होती. 18 सप्टेंबर, 25 सप्टेंबर,1 ऑक्टोबर रोजी मतदान झालं होतं.
ओमर अब्दुल्ला दुसऱ्यांदा मुख्यमंत्री होणार
ओमर अब्दुल्ला 2009 ते 2014 या काळात जम्मू काश्मीरचे मुख्यमंत्री होते. त्यावेळी देखील नॅशनल कॉन्फरन्स आणि काँग्रेसचं सरकार होतं. त्यानंतर 2014 ला झालेल्या निवडणुकीनंतर पीडीपी आणि भाजपचं सरकार आलं होतं. नॅशनल कॉन्फरन्सच्या विधिमंडळ पक्षाच्या बैठकीत ओमर अब्दुल्ला यांना नेता निवडण्यात आलं त्यामुळं दुसऱ्यांदा मुख्यमंत्री होण्याचा त्यांचा मार्ग मोकळा झाला.
जम्मू काश्मीरला पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्याची मागणी
विधानसभेच्या निवडणुका पार पडल्यानंतर नवं सरकार जम्मू काश्मीरमध्ये स्थापण होण्याचा मार्ग मोकळा झालाय. नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते फारुक अब्दुल्ला यांनी पूर्ण राज्याचा दर्जा मिळावा अशी मागणी केली आहे. जम्मू काश्मीरला एकत्र करणं ही आमची भूमिका निवडणुकीत होती. पूर्ण राज्याचा दर्जा दिल्यानंतर सरकारचं काम व्यवस्थित होईल, असं ते म्हणाले.
दरम्यान, जम्मू काश्मीरमध्ये 2014 नंतर विधानसभेची निवडणूक पार पडली होती.
इतर बातम्या :