उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंडमधील मतमोजणी थांबवून, हा निकाल रद्द करा अशी मागणी मायावतींनी केली. शिवाय सपाचे अखिलेश यादव यांनीही मतदान यंत्राची चौकशी व्हावी, या मागणीचं समर्थन केलं आहे.
2009 साली भाजपचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी यांनीही मतदान यंत्रावर शंका घेत पारंपारिक पद्धतीने मतदान घेण्याची मागणी केली होती.
यानंतर मतदान यंत्राशी छेडछाड केली जाऊ शकते का?, असा प्रश्न सर्वांना पडला आहे. याविषयी अनेक तर्क वितर्क लावले जातात. पण त्याला कोणत्याही पुराव्याची जोड नाही.
भारतात वापरले जाणारे ईव्हीएम मशिन हॅक केले जाऊ शकतात, असा दावा 2010 साली अमेरिकेतील एका विद्यापीठातील संशोधकांनी केला होता. ईव्हीएमशी बनावट उपकरण जोडल्यास मोबाईल टेक्स्ट मेसेजद्वारे मतांमध्ये फेरफार करता येऊ शकते, असा संशोधकांचा दावा होता.
मात्र माजी निवडणूक आयुक्त टीएस कृष्णमूर्ती यांनी बीबीसीला दिलेल्या माहितीनुसार त्यांचं वेगळं मत आहे. भारतात वापरली जाणारी यंत्र मजबूत असून ते हॅक केले जाऊ शकत नाहीत, असं कृष्णमूर्ती यांनी बीबीसीला सांगितलं.
निवडणूक केंद्रावरील निवडणूक अधिकाऱ्यांनी यंत्राची व्यवस्थित हाताळणी केली नाही, असं होऊ शकतं. मात्र मतदानाच्या अगोदर या यंत्रांची विविध स्तरावर तपासणी केली जाते, त्यामुळे फेरफार होण्याचा संबंध नाही, असं कृष्णमूर्ती म्हणाले.
मतदान यंत्रावर यापूर्वीही अनेकदा फेरफार केल्याचे आरोप करण्यात आले आहेत. मात्र सुप्रीम कोर्टात कुणीही आरोप सिद्ध करु शकलं नाही, त्यामुळे कोर्टाने याचिका फेटाळलेल्या आहेत, अशी माहिती कृष्णमूर्ती यांनी दिली.
निवडणूक आयोगाचं स्पष्टीकरण
पाच राज्यांच्या निकालानंतर उत्तर प्रदेशमध्ये मायावतींनी ईव्हीएममध्ये घोळ असल्याचा आरोप केला. एवढंच नाही, तर महाराष्ट्रातही नुकत्याच झालेल्या जिल्हा परिषद आणि महापालिका निवडणुकांवेळी ईव्हीएममध्ये घोळ केल्याचा आरोप पराभूत उमेदवारांनी केला.
मात्र ईव्हीएममध्ये कोणताही घोळ केला जाऊ शकत नाही, हे राज्य निवडणूक आयोगाने नुकतंच स्पष्ट केलं होतं. तसंच उत्तर प्रदेश निवडणुकीत ईव्हीएममध्ये घोळ असल्याच्या आरोपातही तथ्य नसल्याचं स्पष्टीकरण काल निवडणूक आयोगाने दिलं.
संबंधित बातम्या :