चेन्नई: केवळ चाईल्ड पॉर्नोग्राफी (Child Pornography ) डाउनलोड करणे आणि पाहणे हा पॉक्सो कायदा (POCSO) आणि माहिती तंत्रज्ञान कायद्यानुसार गुन्हा नाही असा महत्वपूर्ण निकाल मद्रास उच्च न्यायालयाने (Madras High Court) दिला आहे. आयटी कायद्यांतर्गत आरोपीने चाईल्ड पॉर्नोग्राफीचे साहित्य प्रकाशित, प्रसारित केलं असेल किंवा त्यासाठी लहान मुलांचा वापर केला गेला असेल तर तो गुन्हा ठरतो. या प्रकरणात एका तरूणाने चाईल्ड पॉर्न डाऊनलोड केले होते, पण ते कुठेही शेअर केले नव्हते. यावर मद्रास न्यायालयाने हा निकाल दिला.
काय प्रकरण आहे?
मद्रास उच्च न्यायालयाने एका 28 वर्षीय तरुणाविरुद्धची कारवाई रद्द केली आहे. या व्यक्तीवर त्याच्या मोबाइल फोनवर लहान मुलांचे आश्लील साहित्य डाउनलोड केल्याचा आरोप होता. न्यायालयाने निर्णय दिला की, माहिती तंत्रज्ञान कायद्यान्वये अशी सामग्री केवळ पाहणे गुन्हेगार ठरत नाही.
तामिळनाडू सत्र न्यायालयात याचिकाकर्त्याविरुद्ध चाईल्ड पॉर्न सामग्री ठेवण्याचा खटला प्रलंबित होता. आरोपीने दोन व्हिडीओ क्लिप त्याच्याकडे असल्याची कबुली दिली होती. त्यात अल्पवयीन मुलांचा समावेश होता. त्याने ते डाउनलोड केले होते. याचिकाकर्त्याच्या मोबाईलवर ही सामग्री उपलब्ध होती. उच्च न्यायालयाने सांगितले की हे त्या तरूणाहे ते व्हिडीओ कुठेही पोस्ट केले नाहीत, तसेच शेअरही केले नाहीत.
कायदा काय आहे?
IT कायद्याचे कलम 67(b)(b) म्हणते की जो कोणी कोणत्याही इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात मुलांना अश्लील किंवा अश्लील किंवा लैंगिकरित्या स्पष्टपणे दर्शविणारे साहित्य तयार करतो, गोळा करतो, शोधतो, ब्राऊज करतो, डाऊनलोड करतो किंवा प्रसारित करतो तो या कायद्यान्वये दोषी आहे. अशा व्यक्तीला सात वर्षापर्यंत कारावासाची शिक्षा होऊ शकते. POCSO कायदा, 2012 चे कलम 15 (2) म्हणते की, कोणतीही व्यक्ती, जो कोणत्याही स्वरूपात प्रसारित करण्याच्या उद्देशाने किंवा प्रदर्शित करण्याच्या किंवा वितरणाच्या उद्देशाने कोणत्याही स्वरूपात आश्लील साहित्य निर्माण करतो किंवा संग्रहित करतो, त्याला सात वर्षांपर्यंतच्या कारावासाची शिक्षा होऊ शकते.
ही बातमी वाचा: