या याचिकेवर सुनावणी करण्यास सुप्रीम कोर्टाने नकार दिलाय. चिदंबरम यांना सीबीआयनं अटक केल्यानंतर या सुनावणीची गरज नसल्याचं कोर्टानं सांगितलं. तसेच जर आपल्याला जामीन हवा असेल तर त्यासाठी योग्य त्या कोर्टात जावं, असा सल्लाही कोर्टाने चिदंबरम यांच्या वकिलांना दिला आहे. यावरुनचं सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयाने चिदंबरम यांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे.
दरम्यान चिदंबरम यांची सीबीआय कोठडीची मुदत आज संपणार आहे. त्यामुळे सीबीआय चिदंबरम यांची कोठडी वाढवून मिळण्यासाठी प्रयत्न करेल. आयएनएक्स मीडिया घोटाळ्याप्रकऱणी 21 ऑगस्टला रात्री सीबीआयनं चिदंबरम यांना अटक केली होती.
P Chidambaram | पी चिदंबरम यांना दिलासा नाहीच, सुप्रीम कोर्टाचा सुनावणीस नकार | ABP Majha
चिदंबरम यांच्या घराबाहेर हायव्होल्टेज ड्रामा, गेटवरुन उड्या मारुन सीबीआय पथक घरात
काय आहे प्रकरण?
UPA-1 सरकारच्या काळात तत्कालीन अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांच्या काळात एफआयपीबीने दोन प्रकल्पांना मंजुरी दिली होती. अर्थमंत्री असताना चिदंबरम यांच्या कार्यकाळात 2007 मध्ये 305 कोटी रुपयांचं परदेशी चलन मिळवण्यासाठी आयएनएक्स मीडिया समूहला दिलेल्या एफआयपीबी मंजुरीत अनियमितता झाली आहे. आयएनएक्स मीडिया प्रकरणात सीबीआयने 15 मे 2017 रोजी प्राथमिक गुन्ह्याची नोंद केली होती. तर ईडीने मागील वर्षी या संबंधात मनी लॉन्ड्रिंगचा गुन्हा नोंदवला होता.
27 तासांनंतर पी. चिदंबरम माध्यमांसमोर, म्हणाले माझ्यावरील आरोप खोटे
ज्या दोन कंपन्यांमध्ये रक्कम ट्रान्सफर केली होती, त्या प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षरित्या चिदंबरम यांचे पुत्र कार्ती यांच्या आहेत. त्यामुळे कार्ती यांच्या हस्तक्षेपानंतर आयएनएक्स मीडियाला एफआयपीबी मंजुरी देण्यात आली असावी, असा दावा ईडीने केला आहे. तसंच एफआयपीबीच्या मंजुरीसाठी आयएनएक्स मीडियाचे पीटर मुखर्जी आणि इंद्राणी मुखर्जी यांनी पी. चिदंबरम यांची भेट घेतली होती, जेणेकरुन वाटपात कोणताही विलंब होऊ नये, असं ईडीच्या तपासात आतापर्यंत समोर आलं आहे.
या प्रकरणात सीबीआयने त्यांचे पुत्र कार्ती चिदंबरम यांना 28 फेब्रुवारी 2018 रोजी अटक केली होती, जे सध्या जामीनावर बाहेर आहेत. 2007 मध्ये आयएनएक्स मीडियाला एफआयपीबी मंजुरी मिळवून देण्यासाठी कथितरित्या लाच घेतल्याचा आरोप त्यांच्यावर आहे.
INX Media Case | पी चिदंबरम यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडूनही दिलासा नाही
हाईकोर्टने 25 जुलै 2018 रोजी चिदंबरम यांना दोन्ही प्रकरणात अटकपूर्व जामीन मिळाला होता, जो वेळोवेळा वाढवला होता. मात्र दिल्ली उच्च न्यायालयाने मंगळवारी (20 ऑगस्ट) अटकपूर्व जामीन फेटाळला होता. मात्र चिदंबरम यांनी या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिलं होतं. बुधवारी सकाळी सुप्रीम कोर्टाचे न्यायमूर्ती एन व्ही रमना यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने अटकेपासून दिलासा देण्यास नकार देत, त्यांची याचिका तात्काळ सुनावणीसाठी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्याकडे पाठवली. तपास यंत्रणांनी चिदंबरम यांच्या जामीन अर्जाचा विरोध करत म्हटलं की, तपासासाठी त्यांना ताब्यात घेणं गरजेचं आहे. कारण चौकशीत चुकीची माहिती दिली होती.
VIDEO | 'बहुमत असताना काँग्रेसनं कधी गैरवापर केला नाही', चिदंबरम यांच्यावरील कारवाईनंतर सोनिया गांधींची प्रतिक्रिया | एबीपी माझा