नवी दिल्ली : देशाचे माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहर सिंह यांची स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप (एसपीजी) सुरक्षा काढून घेण्यात आली आहे. त्यांना आता 'झेड प्लस' सुरक्षा देण्यात येणार आहे. म्हणजेच त्यांना सीआरपीएफचं सुरक्षाकवच असेल. सगळ्या गुप्तचर यंत्रणांकडून आढावा घेतल्यानंतर मनमोहन सिंह यांना 'एसपीजी'ऐवजी 'झेड प्लस' सुरक्षा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

"सुरक्षेसंदर्भातील निर्णय पूर्णत: प्रोफेशनल आधारावर घेतला आहे. ठराविक काळानंतर सुरक्षाव्यवस्थेचा आढावा घेतला जात. ही सामान्य प्रक्रिया आहे. याअंतर्गत सुरक्षा कमी करणं किंवा वाढवण्याचा निर्णय घेतला जातो," असं गृहमंत्रालयाने जारी केलेल्या परिपत्रकात म्हटलं आहे.

मनमोहन सिंह यांना झेड प्लस सुरक्षा मिळणार
मनमोहन सिंह यांची एसपीजी सुरक्षा काढण्यात आली असली तरी त्यांना 'झेड प्लस' सुरक्षा मिळणार आहेच. सध्याच्या सुरक्षेचा आढावा ही निर्धारित काळात होणारी प्रक्रिया आहे. गुप्तचर यंत्रणांनी घेतलेला आढावा आणि धोक्याची शक्यता पाहून हा निर्णय घेतला जातो.

"2004 ते 2014 ही दहा वर्ष देशाचं पंतप्रधानपद सांभाळणारे डॉ. मनमोहन सिंह यांनाच आपल्या सुरक्षेविषयी फार चिंता वाटत नाही. त्यामुळे ते सरकारचा निर्णय मान्य करतील," असं त्यांच्या जवळच्या सूत्रांनी सांगितलं.

2014 मध्ये काँग्रेसचा पराभव झाल्यानंतर मनमोहन सिंह यांच्या मुलीने 2014 मध्येच एसपीजी सुरक्षा नाकारली होती. त्याचप्रमाणे माजी पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या मुलीनेही सुरक्षा कमी केली होती.

देशात आता केवळ चार जणांनाच एसपीजी सुरक्षा
एसपीजी सुरक्षा ही देशातील निवडक व्यक्तींनाच दिली जाते. देशाच्या सर्वात महत्त्वाच्या राजकारण्यांची सुरक्षा करणारं हे उच्च दर्जाचं पथक आता केवळ चार जणांच्या सुरक्षेसाठी असेल. यामध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, त्यांची मुलं खासदार राहुल गांधी आणि प्रियांका गांधी वाड्रा यांचा समावेश आहे.

एचडी देवेगौडा, व्हीपी सिंह यांचीही सुरक्षा काढली होती
याआधी दोन दशकांपूर्वी माजी पंतप्रधान एचडी देवेगौडा आणि व्ही पी सिंह यांचीही एसपीजी सुरक्षा काढली होती. माजी पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांना त्यांच्या निधनापर्यंत म्हणजेच 2018 पर्यंत एसपीजी सुरक्षा कायम होती.

1985 मध्ये एसपीजीची स्थापना
स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुपमध्ये 3000 जास्त कर्मचारी असतात. धोक्याची शक्यता लक्षात घेता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कुटुंबालाही एसपीजी सुरक्षा देण्याची तरतूद आहे. 1984 मध्ये सुरक्षारक्षकांनी माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांची हत्या केल्यानंतर, केवळ पंतप्रधानांच्या सुरक्षेसाठी 1985 मध्ये एसपीजीची स्थापना करण्यात आली. मात्र 1991 मध्ये माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या हत्येनंतर एसपीजी कायद्यात बदल करण्यात आला. या बदलानुसार, माजी पंतप्रधान आणि त्यांच्या कुटुंबालाही 10 वर्ष सुरक्षा पुरवली जाईल.

यानंतर 2003 मध्ये वाजपेयी सरकारने कायद्यात पुन्हा बदल करुन एसपीजी सुरक्षेचा कालावधी 10 वर्षांवरुन 1 वर्ष करण्यात आला किंवा सरकारने ठरवल्यानुसार धोक्याची शक्यता किती कमी-जास्त आहे, त्यादृष्टीने एसपीजी सुरक्षा देण्याचं निश्चित करण्यात आलं.