कोलकाता: पश्चिम बंगालच्या विद्यापीठांच्या कुलपतीपदी राज्यपाल जयदीप धनगड यांच्याऐवजी आता मुख्यमंत्री ममता बँनर्जी असतील. विद्यापीठांच्या कुलपतीपदी राज्यपालांच्या ऐवजी मुख्यमंत्री असणार अशा आशयाचे विधयक पश्चिम बंगाल विधानसभेने पारित केलं आहे. तृणमूल काँग्रेसच्या वतीनं हे विधेयक मांडण्यात आलं होतं, तर विरोधी पक्ष भाजपने त्याला जोरदार विरोध केला.
या विधेयकाच्या समर्थनार्थ 182 मतं पडली तर विरोधात 40 मतं पडली. या दरम्यान सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये जोरदार चर्चा झाली. त्या आधी भाजपच्या सुवेंदु अधिकारी आणि इतर सहा आमदारांना सदनाच्या कार्यवाहीमध्ये भाग घेण्यास मनाई घातली. त्यामुळे या आमदारांना विधानसभेच्या बाहेर आंदोलन केलं.
ममता बँनर्जींच्या तृणमूलने पारित केलेले हे विधेयक आता राज्यपालांच्या मान्यतेसाठी जाणार आहे. राज्यपालांनी सही केल्यानंतर या विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर होईल. पण पश्चिम बंगालमध्ये राज्यपाल आणि मुख्यमंत्र्यांमध्ये जो काही संघर्ष सुरू आहे तो पाहता या विधेयकावर राज्यपाल सही करतील का की अडवून ठेवतील याबद्दल उत्सुकता आहे. तृणमूलच्या मंत्र्यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितलं की, विधानसभेने जर का एखादे विधेयक पारित केलं तर राज्यपालांना त्याला मान्यता द्यावीच लागते. या नियमानुसार या विधेयकाला राज्यपाल मंजुरी देतील.
गुजरातचा दाखला दिला
या आधी गुजरात राज्याने त्या ठिकाणच्या राज्यपालांऐवजी मुख्यमंत्री हे विद्यापीठाचे कुलपती असल्याचं विधेयक मंजूर केलं आणि राज्यपालांनी त्याला मान्यता दिली आहे. याचाच दाखला तृणमूलच्या वतीनं देण्यात येत असून गुजरातप्रमाणेच पश्चिम बंगालचे राज्यपालही त्याला मान्यता देतील असं सांगितलं. गुजरातने 2015 साली हा कायदा केला होता. त्या नंतर तामिळनाडूने अशा प्रकारचा कायदा केला.
मुख्यमंत्री-राज्यपाल वाद
पश्चिम बंगालमध्ये मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी आणि जयदीप घनघड यांच्यामध्ये चांगलाच वाद सुरू आहे. या आधी ट्विटरवरुन या दोघांनी एकमेकांवर टीका केली होती. ममता बॅनर्जी सरकारचे अनेक निर्णय राज्यपालांनी थांबवून ठेवले आहेत. या दोघांचा वाद इतक्या टोकाला गेला की ममता बॅनर्जींनी राज्यपालांना पदावरुन हटवावं अशी मागणी केली आहे. तसेच केंद्र आणि राज्य सरकारमध्येही वाद सुरू असून दोन्हीकडून एकमेकांवर टीका केली जाते.