Rahul Gandhi : राहुल गांधींची खासदारकी रद्द झाल्यावर काँग्रेस आक्रमक ( rahul gandhi disqualified as lok sabha mp ) झालीय. देशात लोकशाही धोक्यात आल्याचा आरोप काँग्रेसने केलाय. पण गांधी घराण्यात खासदारकी धोक्यात आलेले राहुल गांधी एकटे आणि पहिले नाहीत. याआधी त्यांच्या आजी इंदिरा गांधी (indira gandhi) यांनाही या संकटाचा सामना करावा लागला होता. 1978 मध्ये इंदिरा गांधी यांची खासदारकी गेली होती. तत्कालीन पंतप्रधान मोरारजी देसाई यांनी 18 नोव्हेंबर 1978 रोजी इंदिरा गांधींच्या खासदारकीविरोधात हक्कभंगाचा प्रस्ताव मांडला होता. कर्नाटकच्या चिकमंगलूरमधून पोटनिवडणूक जिंकलेल्या इंदिरा गांधी यांनी विशेषाधिकाराचा भंग केला, असा आरोप करण्यात आला होता. सात दिवस याप्रकरणावर संसदेत चर्चा झाली. त्यानंतर इंदिरा गांधी यांची खासदारकी रद्द करण्यात आली. खासदारकी रद्द झाल्यानंतर संसदेतून इंदिरा गांधी बाहेर पडत होत्या, तेव्हा काँग्रेस खासदारांनी 'एक शेरनी सौ लंगूर, चिकमंगलूर-चिकमंगलूर' अशी घोषणाबाजी केली. यानंतर आता 45 वर्षानंतर सुरत कोर्टाने दिलेल्या निर्णायामुळे राहुल गांधी यांची खासदारकी रद्द करण्यात आली आहे. राहुल गांधींची खासदारकी रद्द झाल्यानंतर काँग्रेस नेत्यांनी 'डरो मत' अशा घोषणा दिल्या आहेत. खासदारकी रद्द झाल्यानंतर इंदिरा गांधींनी दमदार पुनरागमन केले होते, राहुल गांधी आजीने केलेला करिश्मा करणार का? असा सवाल उपस्थित होतोय.
इंदिरा गांधींचं दमदार पुनरागमन -
आणीबाणी उठवल्यानंतर देशभरातील विरोधी पक्ष नेत्यांनी काँग्रेसच्या विरोधात मोर्चा काढला होता. या मोर्चाचे नेतृत्व जय प्रकाश नारायण करत होते. 1977 च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत इंदिरा गांधींना दारुण पराभवाचा सामना करावा लागला होता. काँग्रेसला अवघ्या 154 जागांवर समाधान मानावे लागले होते. यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल आणि मध्यप्रदेश यासारख्या मोठ्या राज्यात काँग्रेसचा सुपडा साफ झाला होता. स्वत: इंदिरा गांधी यांना रायबरेलीतून पराभवाचा सामना करावा लागला होता. त्याशिवाय इतर दिग्गज नेत्यांचाही पराभव झाला होता. काँग्रेसच्या पराभवानंतर मोरारजी देसाई यांचे सरकार आले अन् त्यानंतर गांधी कुटुंबाविरोधात कारवाई सुरु झाली. 1978 मध्ये संजय गांधींना अटक झाली अन् त्यांनतर इंदिरा गांधींना पोलिसांनी ताब्यात घेतले. यादरम्यान कर्नाटकमधील चिकमंगळूर मतदारसंघाच्या पोटनिवडणुकीची घोषणा झाली. इंदिरा गांधी यांनी पोटनिवडणुकीत अर्ज दाखल केला होता. या पोटनिवडणुकीत इंदिरा गांधी यांच्याविरोधात समाजवादी नेता वीरेंद्र पाटील यांनी उमेदवारी अर्ज भरला होता. या निवडणुकीत 70 हजारांपेक्षा जास्त मतांनी विजय मिळवत इंदिरा गांधी संसदेत पोहचल्या, पण काही महिन्यातच त्यांची खासदारकी रद्द करण्यात आली.
त्यानंतर इंदिरा गांधींनी संपूर्ण देशाचा दौरा सुरु केला. बिहारपासून ते गुजरात आणि दक्षिणेतील राज्यात इंदिरा गांधी यांनी सभा घेतल्या. या सभेमुळे काँग्रेसला उभारी मिळाली. 1980 मध्ये पक्षांतर्गत फुटीमुळे जनता पार्टीचे सरकार कोसळले अन् सार्वत्रिक निवडणुकीची घोषणा झाली. इंदिरा गांधींच्या समोर जगजीवन राम आणि चौधरी चरण सिंह यासारख्या दिग्गज नेत्यांचे आव्हान होते.. पण इंदिरा गांधी यांनी ही राजकीय लढाई जिंकत काँग्रेसचे पुनरागमन केले. 1980 मध्ये काँग्रेसने 529 पैकी 363 जागांवर विजय मिळवला. चौधरी चरण सिंह यांच्या पक्षाला 41 तर जनता पार्टीला 31 जागांवर समाधान मानावे लागले.
आता राहुल गांधींची खासदारकी गेली, काय बदल होणार?
मानहाणी केस प्रकरणात सुरत कोर्टाने राहुल गांधींना दोन वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली. त्यानंतर राहुल गांधींची खासदारी रद्द झाली. त्यानंतर राजकीय आणि न्यायालयीन लढणार असल्याची घोषणा काँग्रेसने केली. राहुल गांधींची खासदारकी रद्द झाल्यानंतर काँग्रेस आणि भाजपच्या राजकारणात काय बदल होऊ शकतो.. याबाबत एबीपी न्यूजचे वरिष्ठ पत्रकार शकील अख्तर आणि प्रदीप सौरभ यांनी काही शक्यता व्यक्त केल्या आहेत. पाहूया काय म्हणालेत...
1. लढाई हा काँग्रेसपुढे एकमेव पर्याय -
वरिष्ठ पत्रकार शकील अख्तर म्हणतात की, काँग्रेसमधील अनेक नेते सुविधाभोगी अथवा आरामदायक आहेत, त्यामुळेच अनेक कारवाया करूनही काँग्रेसला राजकीय लढाई पूर्णपणे लढता आलेली नाही. राहुल गांधींवरील कारवाईनंतर काँग्रेस नेत्यांमध्ये त्यांच्यावरही कारवाई होईल अशी भिती असेल. त्यामुळे येणाऱ्या दिवसात काँग्रेस अधिक आक्रमक होऊ शकते. काँग्रेस न्यायालयीन प्रकरणात अडकण्यापेक्षा राजकीय आणि भावनात्मक मुद्दा करु शकते. याची सुरुवात कर्नाटक राज्यापासून होऊ शकते. पण उच्च न्यायालयाकडून दिलासा मिळाला नाही, तर आगामी काळात काँग्रेसला अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो.
2. विरोधी पक्षांची रणनीती बदलू शकते-
वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सौरभ म्हणतात की, आतापर्यंत विरोधी पक्ष वेगवेगळे मुद्दे मांडत आहे. पण राहुल गांधींची खासदारकी रद्द झाल्यानंतर सर्व विरोधी पक्षाच्या रणनितीमध्ये बदल दिसू शकतो. सुरत कोर्टाचा निर्णय आल्यानंतर राहुल गांधींच्या समर्थनार्थ अनेक नेते पुढे आले आहेत. जर आपण वेगळे राहिलो तर आपल्याविरोधात केंद्रीय तपास यंत्रणा कारवाई करु शकते. अशात 2024 च्या निवडणुकीत विरोधक 1977 प्रमाणे एकत्र येऊ शकतात.
1977 मध्ये इंदिरा गांधींच्या विरोधात डाव्या आणि उजव्या विचारसणीचे लोक एकत्र आले होते अन् काँग्रेसला सत्तेपासून दूर ठेवले होते. 1977 आणि आताच्या परिस्थितीमध्ये खूप अंतर आहे, पण विरोधी पक्षाला एकत्र येण्याचे कारण मिळालेय.
3. काँग्रेसची खरी ताकद समजणार ?
भारत जोडो यात्रेनंतर काँग्रेस मजबूत झाल्याचा दावा केला जात आहे. स्वत: राहुल गांधींनी काँग्रेसचा विजय निश्चित असल्याचे म्हटले होते. प्रदीप सौरभ यांच्यानुसार, राहुल गांधींची खासदारकी रद्द झाल्यानंतर आता काँग्रेसची खरी ताकद समजणार आहे. सत्ताधाऱ्यांनाही हेच हवे असेल. हे प्रकरण न्यायालयीन असले तरी काँग्रेस त्याला राजकीय बनवण्याचा प्रयत्न करत आहे. काँग्रेसची ताकद पाहिल्यानंतरच इतर विरोधी पक्ष ठोस भूमिका घेऊ शकतात. अनेक राजकीय नेते कायदेशीर पेचात फसलेले आहेत. अशात आगामी काळात काँग्रेस आणि दिल्लीतील राजकारण याच प्रकरणाभोवती असणार आहे.
1980 प्रमाणे राहुल गांधी काँग्रेसचे पुनरागमन करणार ?
खासदारकी रद्द झाल्यानंतर राहुल गांधी आजी इंदिरा गांधींप्रमाणे काँग्रेसचे (1980 मध्ये इंदिरा गांधी यांनी एकहाती सत्ता मिळवली होती. ) पुनरागमन करणार का? वरिष्ठ पत्रकार शकील अख्तर म्हणतात की, 'सर्वकाही काँग्रेसच्या रणनीतीवर अवलंबून आहे. काँग्रेसने राजकीय लढाई रणनिती करुन लढली तर 2024 मध्ये काही बदल पाहायला मिळू शकतो.
प्रदीप सौरभ याबाबत म्हणतात की, 'या प्रकरणानंतर राहुल गांधी मजबूत होतील, याबाबत दुमत नाही. पण याचा काँग्रेसला राजकीय फायदा होईळ की नाही? हे सांगणं आतातरी कठीण आहे.' पुढील काही दिवसांत काँग्रेस याप्रकरणी हायकोर्ट अथवा सुप्रीम कोर्टात धाव घेऊ शकते, यावरही खूप काही अवलंबून आहे, असेही सौरभ म्हणाले.
दक्षिणेत तेव्हाही आणि आताही काँग्रेस मजबूत -
1977 मध्ये दारुण पराभव झाल्यानंतरही काँग्रेस दक्षिण भारतात मजबूत स्थितीत होता. काँग्रेस आणि मित्रपक्षांना दक्षिण भारतात 100 पेक्षा जास्त जागा मिळाल्या होत्या. सध्याही दक्षिण भारतात काँग्रेस मजबूत स्थितीत आहे. काँग्रेस आघाडी तामिळनाडू, कर्नाटक आणि केरळमध्ये मजबूत आहे. राहुल गांधी स्वत: वायनाड येथून खासदार होते. केरळमध्ये काँग्रेस आघाडीकडे 85 टक्के जागा आहेत. तामिळनाडूमध्येही काँग्रेस आणि डीएमके आघाडीचा दबदबा आहे. आंध्र प्रदेशमध्ये काँग्रेसच्या मतांमध्ये फरक पडला आहे, तेथे जगनमोहन रेड्डी यांच्या पक्षाने काँग्रेसची जागा घेतली आहे.