Blog: काँग्रेसचे खासदार आणि गांधी घराण्याचे राजपुत्र राहुल गांधी यांचे संसद सदस्यत्व रद्द झाले. मोदी आडनावावरून त्यांनी केलेल्या वक्तव्याप्रकरणी सूरत न्यायालयाने त्यांना दोन वर्षाची शिक्षा सुनावली आणि लगेचच त्यांना जामीनही मिळाला. असे सामान्य नागरिकांच्या बाबतीत घडत नाही. पण राहुल गांधींच्या बाबतीत घडले. डॉ. मनमोहन सिंह पंतप्रधान असताना त्यांनी एक अध्यादेश काढला होता. ज्यात दोन वर्षांची शिक्षा झालेल्या खासदार, आमदारांचे निलंबन केलं जाऊ नये असा निर्णय घेतला होता. काँग्रेसच्या नेत्यांनी याचे कौतुक केले होते, पण राहुल गांधींनी तो अध्यादेश फाडला आणि काँग्रेस नेत्यांना भूमिका बदलावी लागली. तोच अध्यादेश आता राहुल गांधींच्या मुळावर आलाय. पण याचा त्यांना फायदाच होणार आहे.
राहुल गांधी यांना सुनावलेली शिक्षा आणि त्यांचे संसद सदस्यत्व रद्द झाल्याने काँग्रेसमध्ये चैतन्य पसरले आहे. या एका मुद्द्यावर संपूर्ण देश ढवळून काढता येईल आणि 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसला पुन्हा पूर्वीच वैभव मिळवून देता येईल असा काँग्रेस नेत्यांचा यामागे उद्देश आहे. त्यासाठी देशभरातील काँग्रेस नेते सरसावले असून जेल भरो आंदोलनासह विविध योजना त्यांनी आखण्यास सुरुवात केली आहे.
काँग्रेस नेत्यांना झालेला आनंद आपण समजू शकतो पण प्रादेशिक पक्षाचे नेतेही राहुल गांधींच्या बाजूने उभे राहाताना दिसत आहेत. लोकशाही संपुष्टात येऊ लागलीय, लोकशाहीच्या अंताची सुरुवात वगैरे वक्तव्ये करण्यास सुरुवात झालेली आहे. त्यांची वक्तव्ये आणि एकूण उत्साह पाहता त्यांना खरोखरच राजकारणाची जाण आहे का किंवा भविष्यातील धोक्यांची त्यांना जाणीव आहे का असा प्रश्न मनात उद्भवतो. याचे कारण म्हणजे प्रादेशिक पक्ष काँग्रेसची मते स्वतःकडे वळवूनच मोठे झालेले आहेत. एकेकाळी संपूर्ण देशावर काँग्रसचा एकछत्री अंमल होता. प्रादेशिक पक्षाचे नामोनिशाणही नव्हते. प्रादेशिक पक्षांना सुरुवात दक्षिण भारतातून झाली आणि नंतर त्याचे पेव सगळीकडे फुटले. भाजप तेव्हा चाचपडतच होता. प्रादेशिक पक्ष मोठे झाले. राज्याची सत्ता हस्तगत करून काँग्रेसला हद्दपार करू लागले.
भाजपनेही हळूहळू आपकी ताकद वाढवली आणि आज अनेक राज्यांमध्ये भाजपची सत्ता तर आहेत केंद्रातही सलग दोन टर्म नरेंद्र मोदी पंतप्रधानपदी आहेत आणि 2024 मध्येही पंतप्रधानपदासाठी त्यांचे नाव पुढे आहे. प्रादेशिक पक्षांची ताकद वाढलेली असल्याने अनेक प्रादेशिक नेत्यांना पंतप्रधानपदाची स्वप्ने पडू लागलेली आहेत. त्यात अगदी आपचे केजरीवाल, पश्चिम बंगालच्या ममता बॅनर्जींपासून केसीआरपर्यंत अनेकांची नावे घेता येतील. हे सगळे काँग्रेसची मते स्वतःकडे वळवून मोठे झालेत. त्यांच्यासोबतच भाजपनेही स्वतःची ताकद वाढवली. नवमतदारांना आपल्याकडे आकर्षित करून घेण्यात भाजप यशस्वी झाला आणि म्हणूनच ते सत्तेत आले. 2009 च्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसला 206 जागा मिळाल्या होत्या आणि यूपीए दुसऱ्यांदा सत्तेत आली. त्या निवडणुकीत काँग्रेसला 11.9 कोटी मते मिळाली होती तर भाजपला फक्त 7.8 कोटी मते मिळाली होती.
सन 2014 मध्ये मात्र भाजपच्या मतांची संख्या 17.1 कोटींवर पोहोचली आणि भाजपच्या वाट्याला 282 जागा आल्या, तर काँग्रेसच्या मतांची संख्या होती 10.6 कोटी आणि जागा 44. म्हणजेच काँग्रेसच्या मतांमध्ये एक कोटी मतांची घट झाली आणि जागांमध्येही 162 ने घट झाली. काँग्रेसची मते प्रादेशिक पक्षांच्या वाट्याला गेली आणि त्यांच्या खासदारांची संख्या वाढली. 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपला 22.9 कोटी मते मिळाली आणि जागा 303 तर काँग्रेसला 11.9 कोटी मते मिळाली पण जागा मात्र 52 मिळाल्या. म्हणजे मते मिळाली तरी विजयासाठीची आवश्यक मते प्रादेशिक पक्षांनी घेतली होती.
टक्केवारीच्या हिशोबात पाहिले तर 2009 मध्ये काँग्रेसला 28.55 टक्के मते तर भाजपला 18.8 टक्के मते मिळाली होती. 2014 मध्ये हीच आकडेवारी भाजप 37.76 आणि काँग्रेस 19.52 वर आली होती. 2019 मध्ये भाजपच्या एकूण मतांची टक्केवारी 37.76 टक्क्यांवर गेली तर काँग्रेसची टक्केवारी 19.70 वर राहिली. याचाच अर्थ काँग्रेसची जागा प्रादेशिक पक्ष भरून काढत होते. 2019 मध्ये 16 राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशात काँग्रेसला एकही जागा जिंकता आली नाही. यात आंध्रप्रदेश, नागालँड, राजस्थान, सिक्कीम, त्रिपुरा, चंदीगढ, दादरा नगर हवेली, दमन, लक्षद्वीप, हरयाणा, गुजरात, अरुणाचल प्रदेशचा समावेश आहे. ज्या राज्यात काँग्रेसला जागा मिळाल्या त्याही अत्यंत कमी. जागा वाढल्या प्रादेशिक पक्षांच्या.
टक्केवारीचा हिशोब केला तर काँग्रेस आणि भाजपला मिळून 57 टक्क्यांच्या आसपास मते तर उरलेली 50 टक्के मते प्रादेशिक पक्षांना मिळालीत. याचाच अर्थ काँग्रेसची मते प्रादेशिक पक्षाने आपल्या खिशात घातलीत. त्यामुळे आता जर राहुल गांधी मोठे झाले तर 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसलाच त्याचा फायदा होईल आणि त्यांच्या मतांची टक्केवारी तर वाढेलच, त्यांच्या खासदारांची संख्याही नक्कीच वाढेल. नुकत्याच झालेल्या एका सर्व्हेनुसार 2024 मध्ये काँग्रेसला 150 च्या आसपास जागा मिळतील तर भाजप 225 ते 250 च्या आसपास जागा जिंकेल असे समोर आले आहे. याचाच अर्थ देशात दोनच पक्ष राष्ट्रीय स्तरावर दिसतील. प्रादेशिक पक्षांच्या जागा नक्कीच कमी होतील आणि पंतप्रधान होण्याचे प्रादेशिक पक्षांच्या नेत्यांच्या स्वप्नाला तडे जाऊ शकतात हे निश्चित. तसंच राज्याच्या निवडणुकांमध्येही काँग्रेस आपली ताकद दाखवून प्रादेशिक पक्षाची शक्ती कमी करू शकेल. असे झाले तर जे प्रादेशिक पक्ष स्वतःला देश पातळीवर नेऊ इच्छितात त्यांच्या स्वप्नांचे पंख राहुल गांधी छाटतील असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही.