Extensions to ED chief : ईडी संचालकांना कायद्यात बदल करून तीनवेळा दिलेली मुदतवाढ बेकायदेशीर; अमॅकस क्युरींची सर्वोच्च न्यायालयात माहिती

हे प्रकरण एका विशिष्ट अधिकाऱ्याबद्दल नाही आणि कोणत्याही सरकारबद्दलही नाही. सत्तेत असलेले सरकार उद्या विरोधात असू शकते. परंतु कोणत्याही सरकारने या तरतुदीचा गैरवापर करू नये, असेही त्यांनी म्हटले आहे.

Extensions to ED chief : ज्येष्ठ वकील के.व्ही. विश्वनाथन (Senior advocate KV Vishwanathan) यांनी ईडी प्रमुखांसाठी कार्यकाळ आणि तीनदा मुदतवाढीसाठी केंद्राने कायद्यात सुधारणा केल्या असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले आहे.  तसेच सध्याच्या ईडी संचालकांना दिलेली मुदतवाढ बेकायदेशीर आहे आणि तपास संस्थेच्या स्वातंत्र्याच्या अखंडतेशी तडजोड करेल, अशी माहितीही त्यांनी न्यायालयाला दिली आहे. ईडीच्या संचालकांना दिलेल्या मुदतवाढीविरोधातील याचिकांवर निर्णय घेण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाला वकील के.व्ही. विश्वनाथन अमॅकस क्युरी म्हणून सहकार्य (amicus curiae) करत आहेत.

तर तरतुदीचा दुरुपयोग करतील

पोलिस सुधारणा आणि तपास यंत्रणांना स्वतंत्र आणि सरकारच्या हस्तक्षेपापासून दूर ठेवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या अनेक वर्षांत दिलेल्या विविध निकालांचा संदर्भ विश्वनाथन यांनी दिला. न्यायमूर्ती बी.आर. गवई, विक्रम नाथ आणि संजय करोल यांच्या खंडपीठाला त्यांनी सांगितले की, कायद्याचे नियम मोडून आणि अशा तरतुदीचा दुरुपयोग करणारी सरकारे आपल्या आवडत्या व्यक्तीला मुदतवाढ देऊन अशा तरतुदीचा दुरुपयोग करतील. ते म्हणाले की, मुदतवाढ बेकायदेशीर आहे आणि ते बाजूला करता नाही या निष्कर्षापर्यंत पोहोचलो आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन करत असल्याने दुरुस्ती बाजूला ठेवावी.

कार्यकाळ वाढवण्याच्या अपेक्षेमुळे पक्षपात होईल

या न्यायालयाने 2021 मध्ये दिलेल्या निर्णयानुसार ईडी प्रमुखांना क्वचित प्रसंगी मुदतवाढ दिली जावी आणि मिश्रा यांचा कार्यकाळ आणखी वाढवू नये असे सरकारला सांगितले होते, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.ते म्हणाले की, कार्यकाळ वाढवण्याच्या अपेक्षेमुळे पक्षपात होईल. मुदतवाढ मिळवण्यासाठी तो आपल्या कार्यकाळाच्या अखेरीस तडजोड करेल असे कोणीही पाहिलं किंवा तसे समजले जाऊ नये. त्यांनी सांगितले की, हे प्रकरण एका विशिष्ट अधिकाऱ्याबद्दल नाही आणि कोणत्याही सरकारबद्दलही नाही. सत्तेत असलेले सरकार उद्या विरोधात असू शकते. परंतु कोणत्याही सरकारने या तरतुदीचा गैरवापर करू नये.

देशातील विरोधी पक्षांची सर्वोच्च न्यायालयात धाव

देशातील विरोधी पक्षातील नेत्यांवर केंद्रीय तपास संस्थांकडून होत असलेल्या कारवायांविरोधात विरोधी पक्षांनी सामूहिकपणे सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. विरोधी पक्षांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर 5 एप्रिल रोजी सुनाणी होईल. विरोधकांकडून दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेतून ईडी तसेच न्यायालयांना अटक आणि ताब्यात घेण्यावरून मार्गदर्शक तत्वे निश्चित करण्याची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाला करण्यात आली आहे.