रेल्वे मंत्री सुरेश प्रभू यांनी याबाबतची माहिती देताना सांगितलं की, या नव्या धोरणानुसार, आयआरसीटीसीकडे कॅटरिंग व्यवस्था सांभाळण्याची जाबाबदारी दिली आहे. तर रेल्वेमध्ये खराब जेवण मिळण्याच्या प्रवाशांच्या तक्रारींची दखल घेऊन, रेल्वे प्रवांशांना जेवण पोहोचवण्याची जबाबदारी देखील आयआरसीटीसीचीच असेल. तेव्हा रेल्वेमध्ये आता चविष्ठ जेवण उपलब्ध करुन देण्याची जबाबदारी रेल्वेकडे असणार, असं रेल्वे मंत्री सुरेश प्रभू यांनी सांगितलं आहे. विशेष म्हणजे, या नव्या धोरणात रेल्वेमध्ये जेवण पोहोचवण्याचे कंत्राट खासगी कंपन्यांना देण्याचं बंद करण्यात आलं आहे.
काय आहे नवे धोरण?
- या नव्या धोरणानुसार, आता रेल्वेमध्ये जेवण तयार केलं जाणार नाही. तर ट्रेनच्या पँट्री कारमध्ये केवळ बेस किचनमध्ये बनवण्यात आलेलं जेवण गरम करण्याची व्यवस्था असेल.
- तसंच जिथे जेवण तयार केलं जातं, त्या बेस किचनवर आयआरसीटीसीचं नियंत्रण असेल. यापूर्वी जेवण कुठं तयार करायचं हे पूर्णपणे कंत्राटदारांच्या मर्जीवर असायचं.
- विशेष म्हणजे, या नव्या धोरणात फूड चेन कंपन्यांनाही जोडलं जाणार आहे.
- तसेच रेल्वेमध्ये जेवण पुरवण्यासाठी यापुढे लायसेन्स दिले जाणार नाही. त्यामुळे जुन्या ट्रेनमध्ये जेवण पोहोचवण्याची खासगी कंत्राटदारांची मुदत संपल्यानंतर त्याचीही जबाबदारी आयआरसीटीसीकडेच येईल.
- नव्या कॅटरिंग पॉलिसीमध्ये महिलांना प्रोत्साहन देण्यासाठीही विशेष सवलत देण्यात आली आहे. कॅटरिंगच्या कंत्राट वाटपात महिलांना तीन टक्के आरक्षण देण्यात आलंय. त्यामुळे आता सर्व रेल्वे स्थानकांवर 33 टक्के स्टॉल्स हे महिलांसाठी राखीव असणार आहेत.
- तसेच रेल्वेचे सर्व बेस किचन हे झोनल रेल्वेच्या अधिकाराखाली नियंत्रित असतील. त्यात रेल्वे पँट्रीकार सेवा पुरवण्याचं कामही आयआरसीटीसीकडं असणार आहे.
- याशिवाय ए-1 आणि प्रथम श्रेणीतल्या रेल्वे स्टेशनवरील जन-आहार, फूड प्लाझा आणि फूड कोर्टची जबाबदारीही आयआरसीटीसीकडेच असेल.
- कॅटरिंग सेवेत स्वयंसेवी महिला बचत गटांना जोडण्याचे प्रयत्न सुरु आहेत. त्यामुळे आता अनेक स्थानकांवर दुधाचे स्टॉल्स असण्यावर विशेष भर दिला जाणार आहे.
नव्या धोरण्यानुसार रेल्वेमध्ये उपलब्ध होणाऱ्या खाद्यपदार्थांचे दर
सध्याच्या सुरु असलेली रेल्वेची कॅटरिंग पॉलिसी 2010 मध्ये लागू करण्यात आली. या धोरणाअंतर्गत रेल्वेमध्ये उपलब्ध होणाऱ्या जेवणाच्या गुणवत्तेवर रेल्वे विभागाचे नियंत्रण नव्हते. तसेच जेवण तयार करण्याची सर्व जबाबदारी खासगी कंत्राटदारांवर होती. त्यामुळे रेल्वेमध्ये उपलब्ध होणाऱ्या जेवणाची गुणवत्ता अतिशय निकृष्ट असायची. पण आता या नव्या धोरणामुळे रेल्वेचं घटक असलेल्या आयआरसीटीसीला 7 वर्षांनंतर पुन्हा ट्रेनमध्ये जेवण उपलब्ध करुन देण्याची जबाबदारी मिळाली आहे.