Indian Railway Senior Citizen Concession:  भारतीय रेल्वेने ज्येष्ठ नागरिकांसाठी तिकीट दरात असलेली सवलत रद्द करून मोठी कमाई केली आहे. या सवलती बंद केल्याने भारतीय रेल्वेला 2242 कोटींचे अतिरिक्त उत्पन्न मिळाले आहे. एका माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत मागवण्यात आलेल्या माहितीतून ही बाब समोर आली आहे. 


ज्येष्ठ नागरिकांसाठी असणारी सवलत कोरोना काळात बंद करण्यात आली होती. कोरोनानंतर रेल्वे वाहतूक पूर्वपदावर आल्यानंतरही प्रवास दरातील सवलत पुन्हा लागू करण्यात आली नाही. मध्य प्रदेशातील माहिती अधिकार कार्यकर्ते चंद्रशेखर गौर यांनी याबाबत RTI अंतर्गत माहिती मागितली होती. 


रेल्वेने सांगितले की 1 एप्रिल 2022 ते 31 मार्च 2023 दरम्यान, सुमारे 4.6 कोटी पुरुष, 3.3 कोटी महिला आणि 18,000 ट्रान्सजेंडर यांचा समावेश असलेल्या सुमारे आठ कोटी ज्येष्ठ नागरिकांना सवलत दिली नाही. या कालावधीत ज्येष्ठ नागरिक प्रवाशांकडून तिकिटाच्या माध्यमातून एकूण महसूल 5,062 कोटी रुपये मिळाले आहेत. यामध्ये सवलतीचा दर रद्द केल्याने 2,242 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त महसूल मिळाला आहे. 






वर्ष 2020-22 या कालावधीमध्ये ज्येष्ठ नागरिक प्रवाशांच्या तिकीटातून 3,464 कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळाले होते. 2022-23 या आर्थिक वर्षात रेल्वेने पुरुष ज्येष्ठ नागरिक प्रवाशांकडून 2,891 कोटी रुपये, महिला प्रवाशांकडून 2,169 कोटी रुपये आणि ट्रान्सजेंडर्सकडून 1.03 कोटी रुपये तिकीट-आरक्षणाच्या माध्यमातून कमावले आहेत.


महिला ज्येष्ठ नागरिक प्रवासी 50 टक्के सवलतीसाठी पात्र आहेत, तर पुरुष आणि ट्रान्सजेंडर सर्व वर्गांमध्ये 40 टक्के सवलत घेऊ शकतात. सवलतीचा लाभ घेण्यासाठी महिलेची किमान वयोमर्यादा 58 वर्षे आहे, तर पुरुषांसाठी ती 60 आहे.


2020 मध्ये देशभरात कोरोना महासाथीची लाट सुरू झाल्यानंतर भारतीय रेल्वेने विविध सवलती रद्द केल्यात. कोरोनानंतरची परिस्थिती पूर्वपदावर आल्यानंतरही सवलतींवरील स्थगिती कायम आहे. मार्च 2020 पासून कोरोनामुळे देशातील रेल्वे वाहतूक बंद ठेवण्यात आली होती. 2021 मध्ये रेल्वेसेवा पूर्वपदावर येऊ लागली. 


भारतीय रेल्वे तोट्यात असल्याने विविध समित्यांनी रेल्वेकडून प्रवाशांसाठी देण्यात येणाऱ्या सवलती बंद करण्याची शिफारस केली होती. रेल्वेकडून प्रवाशांसाठी देण्यात येणाऱ्या सवलतींबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित करण्यात येत होते. रेल्वेकडून जवळपास 53 प्रकारच्या सवलती देण्यात येतात. त्यामुळे जवळपास दोन हजारांहून अधिक कोटींचा बोझा रेल्वेवर पडत होता. ज्येष्ठ नागरिकांसाठी रेल्वे तिकीट दरात सवलत पुन्हा सुरू करावी, यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. ही याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळून लावली.