नवी दिल्ली: भारतीय शिपिंग व्यवसायात चीनचा दबदबा कमी करण्यासाठी केंद्रीय शिपिंग मंत्रालयाने तीन सुत्री निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाने चीनचे जहाज भारतीय कार्गो व्यवसायातून बाहेर फेकले जातील. त्याचबरोबर भारतीय जहाज व्यवसायाला नवी चालना मिळण्याची शक्यता आहे. हा निर्णय मेक इन इंडिया या धोरणाअंतर्गत घेण्यात आला आहे.
मेक इन इंडियाला चालना देण्यासाठी सरकारने कोळसा आणि क्रूड तेलासंदर्भात सर्व कार्गो ठेके आता मेक इन इंडिया या कार्यक्रमांतर्गत तयार झालेल्या जहाजांनाच मिळणार असा निर्णय घेतला आहे. याचा अर्थ जो ठेकेदार मेक इन इंडियाच्या जहाजातून माल वाहतूक करेल त्यालाच यापुढे त्या कामाचा ठेका देण्यात येणार आहे.
या धोरणांतर्गत तीन प्रकारच्या गोष्टींना प्राथमिकता देण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे.
-मालवाहतूक करणारे जहाज हे भारतात तयार झालेलं असावं, त्यावर भारतीय झेंडा असावा.
-विदेशात तयार झालेलं जहाज जरी असले तरी ते तयार करणारी कंपनी ही भारतीय असावी.
-विदेशी कार्गो कंपनी जहाज बनवत असेल तरी ते जहाज हे भारतात तयार केलं असावं.
सरकारच्या या निर्णयाने भारतीय जहाज बांधणी उद्योगाला चालना मिळणार आहे.
जहाज बांधणी उद्योगाला आता 20 टक्के अनुदान मिळणार
भारतात जहाज बांधणी उद्योगाचा विकास करण्यासाठी आणि या क्षेत्रात रोजगार वाढवण्यासाठी आता भारतात जहाज तयार करणाऱ्या उद्योगांना 20 टक्के अनुदान मिळेल असे सरकारने जाहीर केले आहे.
मिशन आत्मनिर्भर शिपिंग
भारतातील जहाज निर्माण उद्योगाचा विकास करण्यासाठी सरकारने आता राईट ऑफ रिफ्यूजल लायसन्समध्ये बदल केला आहे. हा बदल आत्मनिर्भर शिपिंग मिशन या धोरणांतर्गत करण्यात आला आहे.
सध्या भारतीय शिपिंग उद्योगात विदेशी कंपन्यांचा दबदबा
सध्या समुद्रातील कार्गो व्यवसायात चीन सोबत नॉर्वे, जपान, कोरिया, तैवान या देशांचा मोठा हिस्सा आहे. त्यामुळे या देशांच्या जहाजांचा वापर व्यापारातील आयात-निर्यातीत मोठ्या प्रमाणात होतो. आता नव्या निर्णयानुसार भारतात तयार झालेल्या जहाजांनाच प्राधान्य देण्यात येणार आहे. या निर्णयाने या व्यवसायात रोजगार वाढेल आणि त्याचा फायदा भारताला होईल.
चीनचा दबदबा कमी करण्यासाठी हा निर्णय
भारतीय बाजारपेठेतील चीनचा दबदबा कमी करण्यासाठी सरकारकडून सातत्याने अशा प्रकारचे निर्णय घेण्यात येत आहेत. या आधी सरकारने चीनच्या आयात मालावर आयात कर वाढवला. त्यानंतर चीनच्या खेळण्यांवर क्वॉलिटी कंट्रोल कायदा लावण्यात आला. आता मेक इन इंडिया अंतर्गत भारतीय जहाज वापराचा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयाने भारतीय जहाज व्यवसायातील चीनचा हिस्सा कमी होणार आहे.